Evaluate the role and performance of Public Sector Enterprises in the Indian economy.
Model Answer
Evaluation of Public Sector Enterprises (PSEs) in the Indian Economy:
- Foundational Role and Historic Contribution:
- Commanding Heights of Economy (Nehru-Mahalanobis Strategy): Establishing capital-intensive core industries (Steel-SAIL, Power-NTPC, Heavy Engineering-BHEL, Oil-ONGC).
- Balanced Regional Development: Industrializing impoverished agrarian hinterlands (Bhilai, Rourkela).
- Strategic Import Substitution & Social Welfare: Sovereign self-reliance in energy and defense alongside affirmative action employment.
- Critical Performance Audit:
- Successes (Maharatna / Navratna Enterprises): Generating immense sovereign dividend flows and powering critical national infrastructure.
- Structural Vulnerabilities: Bureaucratic over-regulation, lack of commercial autonomy, delayed technological modernization, and persistent losses in non-strategic sick units.
- Contemporary Reform Trajectory: Strategic disinvestment and the New Public Sector Enterprise Policy (2021) limiting CPSE presence strictly to four strategic domains.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए ।
भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs/PSUs) की भूमिका एवं निष्पत्ति:
- ऐतिहासिक भूमिका एवं रणनीतिक योगदान:
- औद्योगिक आधारशिला का निर्माण: स्वतंत्रता के बाद नेहरू-महालनोबिस मॉडल के तहत भारी उद्योगों (स्टील-SAIL, बिजली-NTPC, तेल-ONGC, BHEL) की स्थापना कर आत्मनिर्भरता हासिल की।
- पूंजी निर्माण एवं अवसंरचना: निजी क्षेत्र की अनिच्छा के दौर में रेलवे, रक्षा, जहाजरानी और ऊर्जा अवसंरचना का विकास।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: पिछड़े क्षेत्रों (भिलाई, राउरकेला, बोकारो) में उद्योग लगाकर क्षेत्रीय विषमता को दूर किया।
- सामाजिक दायित्व एवं रोजगार: लाखों सुरक्षित नौकरियां, आरक्षण लाभ तथा CSR पहलों द्वारा सामाजिक विकास।
- निष्पत्ति का समालोचनात्मक मूल्यांकन (Performance & Challenges):
- सफल पक्ष (महारत्न/नवरत्न कंपनियाँ): ONGC, IOCL, NTPC, BHEL जैसी शीर्ष कंपनियों ने भारी मुनाफा और सरकारी लाभांश दिया।
- कमजोरियाँ एवं विफलताएँ: अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप, आधुनिक तकनीक अपनाने में देरी, और भारी घाटे में चल रही 'रुग्ण इकाइयाँ' (Sick Units जैसे BSNL, पूर्व एयर इंडिया)।
- नवीन सुधार: विनिवेश (Disinvestment), रणनीतिक बिक्री तथा 'नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति, 2021' (केवल 4 रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम सरकारी उपस्थिति)।