Explain the National Food Security Act, 2013.
Model Answer
National Food Security Act (NFSA), 2013: Statutory Architecture and Provisions:
- Genesis & Rights-Based Paradigm: Enacted on September 10, 2013, legally transforming food security from a welfare handout into an enforceable Legal Right to Food under Article 21.
- Key Statutory Provisions:
- 1. Demographic Coverage: Legally entitles 67% of India's population (75% Rural and 50% Urban) to subsidized food grains.
- 2. Entitlements & Pricing:
- Priority Households (PHH): 5 kg of food grains per person per month.
- Antyodaya Anna Yojana (AAY): 35 kg per poorest household per month.
- Statutory rates: Rice @ ₹3/kg, Wheat @ ₹2/kg, Coarse grains @ ₹1/kg (currently provided 100% free under PM-GKAY).
- 3. Women-Centric Empowerment: The eldest woman of the household aged 18 years or above is statutorily designated as the Head of the Household for ration card issuance.
- 4. Life-Cycle Nutritional Support:
- Maternal cash benefit of at least ₹6,000 for pregnant women (PMMVY).
- Free hot cooked meals for children aged 6 months to 14 years via Anganwadis and Mid-Day Meal (PM-POSHAN) schemes.
- 5. Food Security Allowance: Mandatory compensation in case of non-delivery of entitled food grains.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की विवेचना कीजिए ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act - NFSA):
- प्रस्तावना एवं उद्देश्य: 10 सितंबर 2013 को पारित ऐतिहासिक कानून, जिसने 'भोजन के अधिकार' को एक विधिक/कानूनी अधिकार (Legal Entitlement) का रूप दिया, ताकि देश के वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने हेतु पर्याप्त खाद्यान्न सुनिश्चित हो सके।
- अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं:
- 1. व्यापक कवरेज: देश की कुल जनसंख्या के 67% भाग (ग्रामीण क्षेत्रों के 75% एवं शहरी क्षेत्रों के 50%) को कानूनी अधिकार प्राप्त।
- 2. खाद्यान्न आवंटन एवं दरें:
- प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH): प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सबसे गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह।
- दरें: चावल ₹3/kg, गेहूं ₹2/kg, मोटा अनाज ₹1/kg (वर्तमान में PM-GKAY के तहत 100% निःशुल्क)।
- 3. महिला सशक्तिकरण: परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला को राशन कार्ड में 'घर का मुखिया' (Head of Household) घोषित किया गया।
- 4. मातृ एवं बाल पोषण सहायता:
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹6,000 का मातृत्व लाभ (PMMVY) तथा आंगनवाड़ियों में निःशुल्क पौष्टिक आहार।
- 6 माह से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में मध्याह्न भोजन (PM-POSHAN) और आंगनवाड़ियों में पोषण।
- 5. खाद्य सुरक्षा भत्ता: समय पर खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में सरकार द्वारा नकद भत्ते का कानूनी प्रावधान।