Explain the provisions of skill development under Make in India Programme taken by Government of India.
Model Answer
Skill Development Provisions Under the 'Make in India' Initiative:
- Strategic Imperative: Launched in September 2014 to elevate manufacturing's GDP share to 25%, establishing world-class skill development as the foundational catalyst to supply an industry-ready workforce.
- Core Institutional Architecture & Strategic Provisions:
- 1. Dedicated Ministry (MSDE): Formed in 2014 to unify fragmented technical vocational training frameworks.
- 2. National Skill Development Mission (NSDM, 2015): Scaled convergence to skill and upskill over 400 million workers in industrial competencies.
- 3. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY): Flagship scheme offering outcome-based short-term training, soft skills, and Recognition of Prior Learning (RPL) for informal labor.
- 4. Sector Skill Councils (SSCs): Industry-led autonomous bodies formulating National Occupational Standards (NOS) tailored to Make in India priority manufacturing sectors (Auto, Electronics, Pharma).
- 5. National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS): Incentivizing formal corporate shop-floor apprenticeship training via government stipend co-sharing.
- 6. Modernization of ITIs (STRIVE Project): World Bank supported industrial upgrading of Industrial Training Institutes integrating Industry 4.0, IoT, and Mechatronics.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत सरकार द्वारा मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करें ।
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधान:
- रणनीतिक पृष्ठभूमि: 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ 'मेक इन इंडिया' का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विनिर्माण क्षेत्र को प्रशिक्षित व कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास को इसका मुख्य आधार बनाया गया।
- प्रमुख संस्थागत एवं नीतिगत प्रावधान:
- 1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का गठन: देशभर में बिखरे कौशल कार्यक्रमों को एकीकृत करने हेतु 2014 में पृथक मंत्रालय की स्थापना।
- 2. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM, 2015): 40 करोड़ से अधिक युवाओं को 2022 तक उद्योग-अनुकूल कौशल प्रदान करने का राष्ट्रीय रोडमैप।
- 3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):
- उद्योग-प्रासंगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रमाणन, तथा 'पूर्व शिक्षण की मान्यता' (RPL) के तहत असंगठित श्रमिकों का प्रमाणन व वित्तीय प्रोत्साहन।
- 4. सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs): ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे मेक इन इंडिया के 27 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) तैयार करना।
- 5. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS): कंपनियों में ऑन-द-जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (शिक्षुता) हेतु नियोक्ताओं को स्टाइपेंड सब्सिडी प्रदान करना।
- 6. आईटीआई (ITIs) का आधुनिकीकरण एवं STRIVE परियोजना: विश्व बैंक समर्थित परियोजना द्वारा सरकारी आईटीआई को आधुनिक सीएनसी मशीनों, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से लैस करना।