How Universal Basic Income may be a tool of reducing income inequality and poverty ? Give your opinion.

201915M
Model Answer

Universal Basic Income (UBI) as an Instrument Against Poverty and Inequality:

  1. Conceptual Paradigm (Economic Survey 2016–17):
    • A periodic, unconditional cash transfer granted universally to all individual citizens directly into bank accounts without means-testing. Built on three foundational pillars: Universality, Unconditionality, and Agency (Cash).
  2. Arguments in Favour (Alleviating Poverty & Gini Disparity):
    • Immediate Poverty Elimination: Provides an unconditional economic floor eradicating destitution instantaneously.
    • Elimination of Administrative Leakages: Replaces hundreds of poorly targeted, regressive discretionary welfare subsidies with clean algorithmic DBT.
    • Civic Agency and Dignity: Empowers beneficiaries to allocate funds to localized needs (nutrition, healthcare, education).
    • Cushion Against Automation Shock: Shields labor markets against AI-induced structural unemployment.
  3. Critical Fiscal and Behavioral Impediments:
    • Astronomical Fiscal Footprint: Financing an annual adult UBI equivalent to the poverty threshold requires ~4–5% of GDP, risking severe sovereign debt distress.
    • Labor Market Disincentives: Potential reduction in manual labor participation and expenditure diversion to temptation goods.
    • Non-Substitutability of Public Goods: Cash handouts cannot substitute state investment in healthcare and educational infrastructure.
  4. Balanced Opinion / Conclusion: Rather than a blunt universal payout, a Quasi-UBI model targeting vulnerable demographics (e.g., PM-KISAN for smallholders and Madhya Pradesh's Ladli Behna Yojana for women) represents a fiscally prudent, progressive safety net.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण हो सकती है ? अपना मत प्रकट करें ।

सार्वभौमिक बुनियादी आय (Universal Basic Income - UBI) - गरीबी एवं असमानता निवारण उपकरण:

  1. UBI की अवधारणा (आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 अनुसार):
    • राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिक को बिना किसी शर्त, बिना किसी आय परीक्षण के नियमित रूप से सीधे बैंक खाते में एक निश्चित न्यूनतम नकद आय प्रदान करने का विचार।
    • इसके 3 मूल तत्व हैं: 1. सार्वभौमिकता (Universality); 2. बिना शर्त (Unconditionality); 3. नकद अंतरण (Cash Transfer)।
  2. गरीबी व आय असमानता घटाने में UBI के पक्ष में तर्क (In Favour):
    • तात्कालिक गरीबी उन्मूलन: प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा जाल देकर अत्यधिक गरीबी को एक झटके में समाप्त करना।
    • कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज की समाप्ति: वर्तमान जटिल, भ्रष्टाचार-युक्त व गैर-लक्षित सब्सिडी प्रणालियों (राशन, उर्वरक) के स्थान पर सीधा पारदर्शी कैश ट्रांसफर।
    • नागरिक गरिमा एवं पसंद की स्वतंत्रता: व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण) के अनुसार धन खर्च करने हेतु स्वतंत्र।
    • भविष्य के ऑटोमेशन/AI से सुरक्षा: तकनीकी बेरोजगारी की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा कवच।
  3. प्रमुख चुनौतियाँ एवं विपक्ष में तर्क (Challenges):
    • भारी राजकोषीय लागत (Fiscal Burden): भारत में प्रति वयस्क ₹7,620 वार्षिक UBI देने पर GDP का लगभग 4% से 5% खर्च होगा, जो भारी वित्तीय घाटा पैदा करेगा।
    • काम करने की प्रेरणा में कमी का डर (Disincentive to Work) तथा पुरुषों द्वारा शराब/जुआ में दुरुपयोग की आशंका।
    • सार्वजनिक सेवाओं का विकल्प नहीं: नकद पैसा सरकारी स्कूल, अस्पताल और स्वच्छ जल का स्थान नहीं ले सकता।
  4. निष्कर्ष / मत: पूर्ण सार्वभौमिक UBI के स्थान पर भारत में 'लक्षित बुनियादी आय' (Targeted Basic Income) जैसे PM-किसान (किसानों को ₹6,000/वर्ष) एवं महिलाओं हेतु लाडली बहना योजना अधिक व्यावहारिक और संधारणीय दृष्टिकोण हैं।
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