Define the term 'State autonomy' along with the reasons for the rise of its demand in India.
Model Answer
'State Autonomy' and Reasons for Its Demand in India:
- 1. Definition: State autonomy refers to the demand by federating State governments for greater constitutional, legislative, administrative, and financial independence from Central interference, without secession.
- 2. Core Reasons for the Rise of State Autonomy Demands:
- Misuse of Article 356 (President's Rule): Frequent dismissal of elected state governments by the Centre for political ends (curbed by S.R. Bommai judgment).
- Role and Discretion of Governors: Perceived partisan behavior of Governors as 'agents of the Centre' in government formation or withholding state bills (Art. 200).
- Fiscal Centralization: Heavy state dependency on Central grants, tied devolution schemes, and restrictions on borrowing limits (FRBM).
- Deployment of Central Armed Police Forces (CAPF): Unilateral deployment in states infringing on state law and order jurisdiction (List II Entry 1).
- Rise of Regional Political Parties: Regional identity assertion demanding asymmetric federal accommodation (Tamil Nadu, West Bengal, Punjab).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
'राज्य स्वायत्तता' को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की माँग के उदय के कारण बताएँ।
'राज्य स्वायत्तता' (State Autonomy) की परिभाषा एवं भारत में इसकी मांग के कारण:
- 1. राज्य स्वायत्तता का अर्थ: भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों द्वारा संघ (केंद्र) के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपने आंतरिक विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में अधिक स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग करना (बिना संघ से अलग हुए)।
- 2. भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के प्रमुख कारण:
- अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का दुरुपयोग: राजनीतिक कारणों से विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना।
- राज्यपाल के पद का राजनीतिक दुरुपयोग: राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों को रोकना (अनुच्छेद 200) एवं 'केंद्र के एजेंट' के रूप में कार्य करना।
- वित्तीय निर्भरता एवं केंद्रीय नियंत्रण: राज्यों की अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं हेतु केंद्र के अनुदानों पर निर्भरता तथा ऋण सीमाओं पर प्रतिबंध।
- केंद्रीय बलों (CAPF) की तैनाती: राज्य की कानून-व्यवस्था (राज्य सूची) में केंद्र द्वारा एकतरफा हस्तक्षेप।
- क्षेत्रीय दलों का उभार एवं क्षेत्रीय अस्मिता: भाषाई व सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग (उदा. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब)।