Elucidate briefly the composition and powers of National Commission for Scheduled Tribes.
Model Answer
Composition and Powers of National Commission for Scheduled Tribes (NCST / Art. 338A):
- 1. Constitutional Genesis & Composition:
- Created as a separate constitutional body via the 89th Constitutional Amendment Act, 2003.
- Consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson, and 3 full-time Members (at least one must be a woman), appointed by the President by warrant under his hand and seal (3-year tenure).
- 2. Core Powers and Functions:
- Investigation & Monitoring: Inquires into specific complaints regarding deprivation of rights and constitutional safeguards of STs (PESA Act, Forest Rights Act 2006).
- Civil Court Powers (Art. 338A(8)): Powers of a Civil Court while investigating — summoning witnesses, discovery/production of documents, and requisitioning public records.
- Mandatory Consultation: Union and State governments must consult NCST on all major policy matters affecting Scheduled Tribes.
- Annual Reporting: Submits annual reports to the President recommending measures for tribal welfare.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की संरचना एवं शक्तियां (अनुच्छेद 338A):
- 1. संवैधानिक आधार एवं संरचना:
- 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा पृथक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित।
- संरचना: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 पूर्णकालिक सदस्य (कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य); नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (कार्यकाल 3 वर्ष)।
- 2. प्रमुख शक्तियां एवं कार्य:
- अधिकारों के उल्लंघन की जांच: अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षणों व अधिकारों (वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा कानून) के हनन संबंधी शिकायतों की जांच।
- दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियां: जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, गवाही लेना तथा सरकारी दस्तावेजों को तलब करने की पूर्ण शक्ति।
- अनिवार्य परामर्श: केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े सभी नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।
- वार्षिक प्रतिवेदन: राष्ट्रपति को जनजातीय कल्याण हेतु वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।