Critically examine the administrative distribution of powers with reference to Centre-State relations.
Administrative Distribution of Powers in Centre-State Relations: A Critical Examination
Articles 256 to 263 (Part XI) of the Indian Constitution govern administrative relations between the Union and the States. While designed to foster cooperative federalism, the scheme contains significant constitutional centralization.
1. Key Dimensions of Administrative Distribution:
- 1. Obligation of States and Central Directives:
- Art. 256: State executive power must ensure compliance with parliamentary laws.
- Art. 257: State executive power must not impede or prejudice Union executive power; Centre can issue directions for construction/maintenance of national communications and railways.
- 2. Sanction for Non-Compliance (Art. 365 & 356):
- Failure by a State to comply with Central directions can be treated by the President as a failure of constitutional machinery, triggering President's Rule (Art. 356).
- 3. All India Services (AIS - Art. 312):
- IAS, IPS, and IFoS serve state administrations but are recruited, trained, and subjected to ultimate disciplinary control by the Union, ensuring national administrative integration.
- 4. Institutional Coordination Mechanisms:
- Inter-State Council (Art. 263) & Zonal Councils: Established to resolve interstate disputes and foster policy harmonization.
2. Critical Friction Points & Reforms:
- Friction: Partisan use of Governor's office, unilateral deployment of Central Armed Police Forces (CAPFs), and centralization of investigative agencies (CBI, ED).
- Way Forward (Sarkaria & Punchhi Commissions): Regularization of Inter-State Council meetings, consensual CAPF deployment, and greater state consultation in AIS postings.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
केंद्र-राज्य सम्बन्धों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए।
केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों में शक्तियों का वितरण: एक समालोचनात्मक परीक्षण
भारतीय संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण किया गया है। यद्यपि इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद की स्थापना है, किंतु इसमें केंद्र को अत्यधिक एकात्मक और प्रभावी शक्तियां प्रदान की गई हैं।
1. प्रशासनिक शक्तियों के वितरण के प्रमुख आयाम:
- 1. राज्यों के दायित्व एवं केंद्र के निर्देश:
- अनुच्छेद 256: राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- अनुच्छेद 257: राज्य कार्यपालिका संघ की शक्तियों में बाधा नहीं डाल सकती; केंद्र राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों व रेल मार्गों की सुरक्षा हेतु राज्यों को सीधे निर्देश दे सकता है।
- 2. निर्देशों के उल्लंघन पर दण्डात्मक प्रावधान (अनुच्छेद 365 व 356):
- यदि कोई राज्य केंद्र के वैध निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो राष्ट्रपति इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू कर सकते हैं।
- 3. अखिल भारतीय सेवाएं (AIS - अनुच्छेद 312):
- IAS, IPS एवं IFoS के अधिकारी राज्यों में उच्च पदों पर कार्य करते हैं, किंतु उनका चयन, प्रशिक्षण एवं अंतिम अनुशासनात्मक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है (राष्ट्रीय एकीकरण का साधन)।
- 4. अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र:
- अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) एवं क्षेत्रीय परिषदें: केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संवाद मंच।
2. समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं सुधार:
- विवाद के बिंदु: राज्यपाल पद का राजनीतिक दुरुपयोग, केंद्रीय बलों (CAPF) की एकतरफा तैनाती तथा केंद्रीय जांच एजेंसियों (CBI/ED) की स्वायत्तता पर विवाद।
- सुधार (सरकारिया एवं पुंछी आयोग): अंतर-राज्यीय परिषद को सक्रिय बनाना, केंद्रीय बलों की तैनाती में राज्यों की सहमति लेना एवं सहकारी संघवाद को मजबूत करना।