Write a critical note on 'Judicial Activism'.
Critical Note on 'Judicial Activism' in India
Judicial Activism (न्यायिक सक्रियता) refers to the assertive and proactive role played by the higher judiciary (Supreme Court and High Courts) to protect citizens' fundamental rights, promote social justice, and force executive/legislative accountability when state machinery fails.
1. Drivers and Manifestations of Judicial Activism:
- 1. Public Interest Litigation (PIL / जनहित याचिका): Pioneered by Justices P.N. Bhagwati and V.R. Krishna Iyer, relaxing the rule of Locus Standi to allow public-spirited citizens to seek justice for the marginalized.
- 2. Expansion of Article 21 (Right to Life): Interpreting 'life' to include right to clean environment (MC Mehta), right to privacy (Puttaswamy), right to livelihood (Olga Tellis), and right to education.
- 3. Filling Legislative Vacuums: Framing binding operational guidelines in the absence of legislation (e.g., Vishaka Guidelines on workplace sexual harassment; Prakash Singh Guidelines on police reforms).
2. Critical Concerns — The Thin Line to 'Judicial Overreach':
- 1. Breach of Separation of Powers (Art. 50): Entering pure policy, executive governance, and taxation domains (e.g., banning liquor along highways, managing cricket board).
- 2. Lack of Expertise & Accountability: Judiciary lacks administrative infrastructure and fiscal resources to enforce complex techno-economic policies.
- 3. Increasing Case Backlogs: Excessive involvement in administrative PILs distracts courts from clearing millions of pending civil and criminal cases.
Conclusion: Judicial activism is a vital constitutional shield against executive tyranny, but must remain tempered with Judicial Restraint (न्यायिक संयम).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
'न्यायिक सक्रियता' पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।
भारत में 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) पर समालोचनात्मक टिप्पणी
न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य उच्चतर न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट) द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा कार्यपालिका/विधायिका की विफलता की स्थिति में आगे बढ़कर सक्रिय एवं सुधारात्मक भूमिका निभाने से है।
1. न्यायिक सक्रियता के प्रमुख कारक एवं स्वरूप:
- 1. जनहित याचिका (PIL) का विकास: न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा 'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi) के नियम को शिथिल कर गरीबों व वंचितों हेतु न्यायालय के द्वार खोलना।
- 2. अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का व्यापक विस्तार: गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण (एम.सी. मेहता वाद), निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी वाद) तथा आजीविका के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करना।
- 3. विधायी शून्यता को भरना: कानून के अभाव में न्यायालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी करना (उदा. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु विशाखा गाइडलाइंस, प्रकाश सिंह पुलिस सुधार)।
2. समालोचनात्मक चिंताएं — 'न्यायिक अतिक्रमण' (Judicial Overreach) का खतरा:
- 1. शक्ति पृथक्करण सिद्धांत (अनुच्छेद 50) का उल्लंघन: नीति निर्माण, बजट आवंटन एवं प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप (उदा. हाईवे पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, क्रिकेट बोर्ड का प्रशासन चलाना)।
- 2. संस्थागत क्षमता एवं विशेषज्ञता की कमी: जटिल आर्थिक, वैज्ञानिक व प्रशासनिक मामलों में नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु न्यायपालिका के पास विशेषज्ञता व कार्यकारी तंत्र का अभाव।
- 3. मुकदमों का बढ़ता बोझ: जनहित याचिकाओं में अत्यधिक उलझने से नियमित दीवानी व फौजदारी मामलों में विलंब।
निष्कर्ष: न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा हेतु एक संजीवनी है, किंतु इसे 'न्यायिक संयम' (Judicial Restraint) की मर्यादा में रहकर ही कार्य करना चाहिए।