Elucidate the major Electoral Reforms in India after 1996.
Major Electoral Reforms in India Post-1996: A Detailed Appraisal
Following the landmark Goswami Committee (1990) and subsequent Law Commission reports, significant legislative, technological, and judicial reforms were enacted after 1996 to purify India's electoral process.
1. Key Post-1996 Legislative and Administrative Reforms:
- 1. Rationalization of Candidature (1996):
- Restricted a candidate from contesting from more than two constituencies simultaneously in general elections.
- Increased security deposit for non-serious candidates and prohibited contesting by non-citizens.
- 2. Mandatory Declaration of Criminal Antecedents & Assets (2002/2003):
- Following SC directives in ADR v. Union of India, candidates must submit Form 26 Affidavit detailing criminal cases, education, assets, and liabilities.
- 3. Technological Transition (EVMs & VVPATs):
- Nationwide deployment of Electronic Voting Machines (EVMs) since 2004, eliminating booth-capturing and ballot paper tampering.
- Mandatory integration of Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) per SC mandate in Subramanian Swamy (2013).
- 4. Introduction of NOTA (2013): SC judgment in PUCL case (2013) introduced 'None of the Above' to empower voters to register disapproval.
- 5. Decriminalization Measures (2013): Lily Thomas v. UOI (2013) struck down Sec. 8(4) of RPA 1951, causing immediate disqualification of convicted MPs/MLAs sentenced to 2+ years imprisonment.
2. Modern Transparency Initiatives: Digitization of voter rolls (EROPs), C-VIGIL app for MCC violations, and introduction of postal ballots for senior citizens (85+) and PwDs.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए।
वर्ष 1996 के पश्चात भारत में प्रमुख चुनाव सुधार: एक विस्तृत मूल्यांकन
दिनेश गोस्वामी समिति (1990) तथा विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1996 के बाद भारतीय चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समावेशी बनाने हेतु कई क्रांतिकारी विधायी, तकनीकी व न्यायिक सुधार किए गए।
1. 1996 के बाद प्रमुख चुनाव सुधार:
- 1. उम्मीदवारी का युक्तियुक्तकरण (1996 सुधार):
- किसी भी प्रत्याशी के एक साथ दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध।
- गैर-गंभीर प्रत्याशियों पर रोक हेतु जमानत राशि में वृद्धि तथा चुनाव के दिन कर्मचारियों हेतु सवेतन अवकाश का अनिवार्य प्रावधान।
- 2. आपराधिक पृष्ठभूमि एवं संपत्ति का अनिवार्य प्रकटीकरण (2002/2003):
- ADR बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रत्याशियों द्वारा हलफनामे (Form 26) में आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियों एवं शैक्षणिक योग्यता की सार्वजनिक घोषणा अनिवार्य की गई।
- 3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एवं VVPAT की शुरुआत:
- 2004 के आम चुनावों से संपूर्ण देश में EVM का प्रयोग, जिससे मतपेटियां लूटना (Booth Capturing) व फर्जी मतदान पूरी तरह समाप्त हुआ।
- सुब्रमण्यम स्वामी (2013) वाद के पश्चात प्रत्येक EVM के साथ VVPAT (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्ची का अनिवार्य प्रयोग।
- 4. 'नोटा' (NOTA — None of the Above) का विकल्प (2013): PUCL वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार।
- 5. राजनीति के अपराधीकरण पर रोक (2013): लिली थॉमस वाद में RPA 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर 2 वर्ष या अधिक सजा पाने वाले सांसदों/विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त करने का नियम।
2. आधुनिक डिजिटल सुधार: सी-विजिल (cVIGIL) ऐप द्वारा आचार संहिता उल्लंघन की लाइव रिपोर्टिंग तथा 85+ वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों हेतु घर से डाक मतपत्र की सुविधा।