Explain the main initiatives taken by Madhya Pradesh Govt. regarding Woman Policy of Madhya Pradesh, 2015.
Model Answer
Main Initiatives under the Madhya Pradesh State Policy for Women, 2015:
The MP Women Policy 2015 formulated a holistic framework for the socio-economic, political, and physical empowerment of women:
- 1. Political & Administrative Affirmative Action: 50% reservation for women in Panchayati Raj and Urban Local Bodies, and 33% reservation in non-gazetted government jobs (excluding forest department).
- 2. Economic Self-Reliance: Promotion of Women Self-Help Groups (SHGs) under MP Rural Livelihoods Mission (Aajeevika), subsidized credit, and property registration stamp duty concessions (2% discount on properties registered in women's names).
- 3. Educational & Health Security: Ladli Laxmi Yojana 2.0 (educational incentives from birth to higher education) and Gaon Ki Beti / Pratibha Kiran scholarship schemes.
- 4. Safety and Dignity: Establishment of 'One Stop Centres' (Gauravi / Sakhi Centres) in all districts for integrated medical, legal, and counseling support to violence survivors; dedicated women police stations and helpline (1090/181).
- 5. Gender Budgeting: Mandatory Gender Budget Cell across all state government departments.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मध्यप्रदेश की महिला नीति, 2015 के तहत म. प्र. सरकार द्वारा उठाए गये प्रमुख कदमों का उल्लेख कीजिए।
मध्य प्रदेश राज्य महिला नीति, 2015 के प्रमुख प्रावधान एवं पहलें:
म.प्र. महिला नीति 2015 महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है:
- 1. राजनीतिक एवं प्रशासनिक सशक्तिकरण: पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण तथा राज्य के गैर-राजपत्रित शासकीय पदों में 33% आरक्षण (वन विभाग को छोड़कर)।
- 2. आर्थिक स्वावलंबन एवं संपत्ति स्वामित्व: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) के तहत महिला स्व-सहायता समूहों का विस्तार तथा महिलाओं के नाम अचल संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 2% की विशेष छूट।
- 3. शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा: लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 (बालिका जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सुरक्षा), गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजनाएं।
- 4. महिला सुरक्षा एवं गरिमा: हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित चिकित्सा, कानूनी व मनोवैज्ञानिक सहायता हेतु सभी जिलों में 'वन स्टॉप सेंटर' (गौरवी/सखी केंद्र), महिला हेल्प डेस्क एवं 1090/181 हेल्पलाइन।
- 5. जेंडर बजटिंग: शासन की सभी विकासात्मक योजनाओं में महिला कल्याण हेतु अनिवार्य 'जेंडर बजट' का प्रावधान।