Discuss the various aspects of intervention mentioned in National Policy of Senior Citizens, 2011.
Model Answer
Key Aspects of Intervention in the National Policy on Senior Citizens, 2011:
Formulated by the Ministry of Social Justice & Empowerment, the policy provides a multi-pronged strategy to ensure active, dignified, and secure ageing:
- 1. Income and Livelihood Security: Universalization of old-age pensions (IGNOAPS), promoting micro-credit, and expanding reverse mortgage schemes to ensure financial autonomy.
- 2. Healthcare and Geriatric Care: Specialized geriatric wards in district hospitals, mobile medical units in rural areas, and affordable specialized health insurance.
- 3. Safety, Protection, and Legal Rights: Strict enforcement of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007; establishing specialized Maintenance Tribunals and fast-track grievance redressal.
- 4. Housing and Barrier-Free Living: Concessional housing, establishment of Old Age Homes in every district, and age-friendly barrier-free public infrastructure.
- 5. Intergenerational Bonding: Sensitizing youth through school curricula on elder care and supporting senior citizen self-help groups.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 2011 में उल्लेखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए।
वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति, 2011 में उल्लिखित प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा घोषित यह नीति वरिष्ठ नागरिकों के गरिमापूर्ण, सक्रिय एवं सुरक्षित जीवन हेतु निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है:
- 1. वित्तीय एवं आजीविका सुरक्षा: वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) का विस्तार, रिवर्स मॉर्टगेज (Reverse Mortgage) योजनाओं को बढ़ावा तथा वरिष्ठ नागरिकों को कर रियायतें।
- 2. स्वास्थ्य एवं जेरियाट्रिक देखभाल (Geriatric Care): जिला अस्पतालों में पृथक जेरियाट्रिक (वृद्धावस्था रोग) वार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स एवं रियायती स्वास्थ्य बीमा।
- 3. सुरक्षा एवं कानूनी अधिकार: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का कड़ाई से क्रियान्वयन तथा त्वरित भरण-पोषण अधिकरणों की स्थापना।
- 4. आवास एवं बाधा-मुक्त वातावरण: प्रत्येक जिले में सुसज्जित वृद्धाश्रमों की स्थापना, सार्वजनिक स्थानों पर रैंप व सुगम्य भारत सुविधाएं।
- 5. अंतर-पीढ़ीगत सामंजस्य: स्कूली पाठ्यक्रमों में बुजुर्गों के प्रति आदर के मूल्यों का समावेश तथा वरिष्ठ नागरिक समूहों को प्रोत्साहन।