What is unemployment ? What are the main causes of unemployment in India ? Give a brief description about 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat Abhiyan.' (Self reliant India Campaign).

202011M
Model Answer

Unemployment in India: Concept, Causes, Make in India, and Aatmanirbhar Bharat Abhiyan

1. Definition of Unemployment:

Unemployment is an economic condition where individuals who are capable of working, actively seeking employment at prevailing wage rates, are unable to find gainful work.

2. Main Causes of Unemployment in India:

  • Jobless Economic Growth: Post-reform economic expansion was heavily led by capital-intensive and skill-intensive services, failing to absorb surplus agricultural labor.
  • Structural Skill Mismatch: Archaic academic curricula lacking industry-aligned vocational skills (only ~5% of workforce formally skilled vs. 75% in Germany).
  • Agrarian Overcrowding: High incidence of disguised and seasonal unemployment in agriculture (~45% workforce producing only ~18% of GDP).
  • Informal and Stagnant MSME Sector: Lack of scale, credit constraints, and technological obsolescence restricting employment expansion.
  • Declining Female Labor Force Participation Rate (FLFPR): Care economy burdens, mobility issues, and safety constraints.

3. 'Make in India' Initiative (2014):

  • Objective: Transform India into a global design and manufacturing powerhouse and raise manufacturing's GDP share to 25% while creating 100 million industrial jobs.
  • Pillars: FDI liberalization across 27 sectors, industrial corridors, ease of doing business, and Production Linked Incentive (PLI) Schemes (electronics, pharma, textiles).

4. 'Aatmanirbhar Bharat Abhiyan' (Self-Reliant India Campaign, 2020):

  • Vision: Announced with a ₹20 Lakh Crore (~10% of GDP) special stimulus package based on 5 pillars: Economy, Infrastructure, System (Tech-driven), Vibrant Demography, and Demand.
  • Employment Interventions: Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) for MSMEs, enhanced MGNREGA allocation (+₹40,000 Cr), Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan for returnee migrants, and PM SVANidhi for street vendors.

Conclusion:

Labor-intensive manufacturing, MSME modernization, and large-scale apprenticeship-linked skilling are essential to leverage India's demographic dividend.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

बेरोजगारी किसे कहते हैं ? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन-से हैं ? 'मेक इन इण्डिया' और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए।

भारत में बेरोजगारी: अर्थ, कारण, 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'

1. बेरोजगारी की परिभाषा:

बेरोजगारी वह सामाजिक-आर्थिक स्थिति है जिसमें कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर सार्थक रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है।

2. भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण:

  • रोजगार-विहीन आर्थिक संवृद्धि (Jobless Growth): 1991 के सुधारों के बाद विकास मुख्यतः पूंजी एवं उच्च-कौशल आधारित सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित रहा, जिससे श्रम-प्रधान विनिर्माण पिछड़ गया।
  • कौशल अंतराल (Skill Mismatch): शिक्षा प्रणाली और उद्योग जगत की मांग में भारी विसंगति; औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी (भारत में केवल ~5% कार्यबल विधिवत प्रशिक्षित)।
  • कृषि पर अत्यधिक निर्भरता: कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न (छिपी हुई) एवं मौसमी बेरोजगारी की व्यापकता (45% कार्यबल लेकिन GDP में योगदान मात्र ~18%)।
  • MSME क्षेत्र का धीमा विकास: ऋण की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं विनियामक बाधाओं के कारण लघु उद्योगों की सीमित रोजगार सृजन क्षमता।
  • महिला श्रमबल भागीदारी (FLFPR) में कमी: सामाजिक रूढ़िवादिता, देखभाल अर्थव्यवस्था का बोझ एवं सुरक्षित कार्यस्थलों की कमी।

3. 'मेक इन इंडिया' (Make in India - 2014):

  • उद्देश्य: भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Manufacturing Hub) बनाना, GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक ले जाना तथा 10 करोड़ नए औद्योगिक रोजगार सृजित करना।
  • रणनीति: 27 प्रमुख क्षेत्रों में FDI का उदारीकरण, औद्योगिक गलियारों का निर्माण तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं (मोबाइल निर्माण, ऑटोमोबाइल, फार्मा आदि)।

4. 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' (2020):

  • संकल्पना: कोविड महामारी के उपरांत ₹20 लाख करोड़ (GDP का 10%) के विशेष आर्थिक पैकेज के साथ 5 स्तंभों पर प्रारंभ: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली, गतिशील जनसांख्यिकी एवं मांग।
  • रोजगार संवर्धन कदम: MSMEs हेतु आपातकालीन ऋण गारंटी (ECLGS), मनरेगा बजट में अतिरिक्त ₹40,000 करोड़, प्रवासी श्रमिकों हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान एवं स्ट्रीट वेंडर्स हेतु पीएम-स्वनिधि (PM SVANidhi)।

निष्कर्ष:

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का वास्तविक लाभ उठाने हेतु श्रम-गहन उद्योगों, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता को शीर्ष प्राथमिकता देना अपरिहार्य है।

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