Discuss key socio-political factors influencing National Energy Policy.
Model Answer
Socio-Political Determinants Governing India's National Energy Policy:
- 1. Socio-Demographic Drivers:
- Universal Last-Mile Energy Access: Eradicating energy poverty through flagship access mandates (Saubhagya Scheme for 100% household electrification; PM Ujjwala Yojana providing clean LPG to rural women).
- Public Health and Clean Air Demands: Mitigating pulmonary morbidity linked to coal-fired emissions and indoor biomass combustion.
- Consumer Tariff Affordability: Ensuring lifeline electricity tariffs for low-income agrarian and domestic consumers.
- Just Energy Transition: Socioeconomic rehabilitation and green upskilling for millions of workers reliant on the thermal coal economy.
- 2. Political & Geopolitical Imperatives:
- Strategic Energy Sovereignty: Cushioning the national economy against geopolitical supply chokepoints given India's ~85% dependency on crude oil imports.
- Electoral Populism & DISCOM Financial Stress: Political pressures surrounding agricultural free power subsidies exacerbating severe financial stress across state power distribution utilities.
- Multilateral Climate Diplomacy: Honoring sovereign commitments under the Paris Agreement and COP-26 Panchamrit declarations (500 GW non-fossil capacity by 2030; Net Zero by 2070).
- Cooperative Energy Federalism: Harmonizing central green energy corridors, state open-access surcharges, and inter-state grid wheeling policies.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सामाजिक एवं राजनैतिक कारकों पर चर्चा कीजिए ।
राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक कारक:
- 1. सामाजिक कारक (Social Factors):
- सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच एवं गरीबी उन्मूलन: अंतिम छोर के गरीब परिवारों तक बिजली और स्वच्छ ईंधन पहुँचाना (जैसे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना - 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, तथा उज्ज्वला योजना - ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति)।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण: कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होने वाले वायु प्रदूषण और श्वसन रोगों को कम करने हेतु हरित ऊर्जा की मांग।
- ऊर्जा सामर्थ्य (Energy Affordability): घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों हेतु सस्ती बिजली की आवश्यकता।
- न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition): कोयला खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों के बंद होने से प्रभावित होने वाले लाखों श्रमिकों और खनन-आश्रित समुदायों का पुनर्वास।
- 2. राजनीतिक एवं भू-राजनीतिक कारक (Political Factors):
- ऊर्जा सुरक्षा एवं भू-राजनीतिक स्वायत्तता: भारत अपनी कच्चे तेल की ~85% जरूरतों हेतु आयात पर निर्भर है; मध्य-पूर्व तनाव और वैश्विक अस्थिरता से बचने हेतु ऊर्जा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की अनिवार्य राजनीतिक प्राथमिकता।
- चुनावी राजनीति एवं लोकलुभावन सब्सिडी (Populist Subsidies): किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त/रियायती बिजली देने की राजनीतिक विवशता, जिससे बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर भारी घाटा बढ़ता है।
- अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएँ (Global Commitments): पेरिस समझौता और COP-26 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'पंचामृत' (2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा एवं 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य) का राजनीतिक दबाव।
- केंद्र-राज्य संबंध (Federal Dynamics): अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क, बिजली ग्रिड नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन में केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय।