Write down the key features of Good Governance.
Key Dimensions and Structural Features of Good Governance (UNESCAP Framework):
1. Conceptual Definition:
Good Governance refers to a citizen-centric, transparent, rule-bound, and ethical administrative architecture that optimizes public resources to deliver socio-economic justice and human development.
2. Eight Core Pillars of Good Governance (UNESCAP):
- Participatory Democracy: Direct or representative involvement of all citizens, particularly women and vulnerable groups, in public policy formulation.
- Rule of Law: Fair, predictable legal frameworks enforced impartially alongside an independent judiciary and human rights protections.
- Transparency: Open access to information, procurement records, and administrative deliberations (embodied in the RTI Act).
- Responsiveness: Serving all institutional stakeholders within a reasonable, predictable timeframe without bureaucratic apathy.
- Consensus-Oriented: Mediating diverse societal interests to reach broad democratic consensus on what serves the best public interest.
- Equity and Inclusiveness: Ensuring the most marginalized sections (Antyodaya) have equal opportunities to improve their wellbeing.
- Effectiveness and Efficiency: Optimizing institutional resources to produce sustainable outcomes that meet societal needs.
- Public Accountability: Mandatory answerability of governmental, private-sector, and civil-society actors to the public.
3. Conclusion: Good Governance is the operational soul of a welfare state, transforming procedural democracy into substantive empowerment.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
सुशासन की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए ।
सुशासन (Good Governance) की अवधारणा एवं संयुक्त राष्ट्र (UNESCAP) द्वारा निर्धारित 8 प्रमुख विशेषताएँ:
1. सुशासन की अवधारणा:
सुशासन से तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जो पारदर्शी, उत्तरदायी, समतामूलक, प्रभावी तथा संविधान व विधि के शासन पर आधारित हो, जिसका एकमात्र ध्येय 'नागरिक-केंद्रित जनकल्याण' (Citizen-Centric Governance) है।
2. सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएँ (UNESCAP 8 Pillars):
- जन-सहभागिता (Participation): निर्णय-प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों (विशेषकर महिलाओं व वंचितों) की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सक्रिय भागीदारी।
- विधि का शासन (Rule of Law): निष्पक्ष विधिक ढाँचा, मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका।
- पारदर्शिता (Transparency): निर्णयों और वित्तीय व्यय का जनता के लिए खुला, सुलभ व सत्यापन योग्य होना (RTI अधिनियम)।
- संवेदनशीलता / अनुक्रियाशीलता (Responsiveness): नागरिकों की शिकायतों व समस्याओं का एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर त्वरित समाधान करना।
- सर्वसम्मति-उन्मुख (Consensus Oriented): समाज के विभिन्न परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर व्यापक सामाजिक सहमति बनाना।
- समानता एवं समावेशिता (Equity and Inclusiveness): समाज के सबसे कमजोर व अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना।
- प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता (Effectiveness & Efficiency): संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर न्यूनतम लागत में सर्वोत्तम परिणाम देना।
- जवाबदेही (Accountability): सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज का जनता व संस्थागत नियमों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व होना।
3. निष्कर्ष: सुशासन केवल एक प्रशासनिक प्रणाली नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवंत और सार्थक बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है।