Discuss the administrative system of Shivaji.

202111M
Model Answer

Introduction: Chhatrapati Shivaji Maharaj (1630–1680) created an enlightened, progressive, and highly organized administrative machinery for Hindavi Swarajya, balancing strong central authority with decentralized grassroots welfare.

1. Central Administration & The Ashtapradhan Council:

  • The Sultan/Chhatrapati was the supreme sovereign, executive, military, and judicial authority, advised by a council of Eight Ministers (Ashtapradhan):
    1. Peshwa (Mukhya Pradhan): Prime Minister overseeing general administration, finance, and royal seals.
    2. Amatya (Majumdar): Finance and Revenue Minister (audited all state accounts).
    3. Waqia-Navis (Mantri): Royal chronicler, intelligence, and internal security minister.
    4. Sachiv (Shurunavis): Superintendent of royal correspondence and official decrees.
    5. Sumant (Dabir): Foreign Affairs Minister handling diplomacy and external treaties.
    6. Senapati (Sar-i-Naubat): Commander-in-Chief of royal armed forces.
    7. Panditrao (Dharmadhyaksha): Chief spiritual advisor and charity minister.
    8. Nyayadhish: Chief Justice heading civil and criminal judicial administration.
  • Principle: Ministers were salaried in cash, strictly non-hereditary, and personally accountable to the Chhatrapati.

2. Provincial and Local Governance:

  • Kingdom divided into Prants (Provinces) headed by Subedars/Mamlukdars, subdivided into Tarafs / Parganas headed by Havaldars, down to Gram (Village) governed by the hereditary Patil (Gram Pradhan) and Kulkarni (Accountant).

3. Agrarian & Revenue System (Annaji Datto Reforms):

  • Abolished exploitative revenue-farming (Ijaradari); surveyed lands using the standardized measurement rod (Kathi).
  • Assessed state tax at 33% (later 40%) of actual agricultural produce, payable in cash or kind. Disbursed agricultural loans (Taccavi) during drought.
  • Chauth and Sardeshmukhi: Levied in non-Swarajya neighboring provinces (Chauth = 1/4th or 25% of revenue for military protection; Sardeshmukhi = 10% hereditary overlordship claim).

4. Military Administration:

  • Pioneered modern guerilla warfare (Ganimi Kava); bifurcated cavalry into regular state-maintained cavalry (Bargirs) and mercenary horsemen (Silahdars).
  • Maintained over 250 strategic hill forts (guarded by three joint co-equal officers: Havaldar, Sar-i-Naubat, and Karkhanis to prevent treason) and built the pioneer Indian naval fleet.

Conclusion: Shivaji's administrative system combined institutional discipline, anti-feudal agrarian welfare, and military brilliance, laying the bedrock of the pan-Indian Maratha Empire.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

शिवाजी के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए।

प्रस्तावना: छत्रपति शिवाजी महाराज (1630-1680) ने 'हिंदवी स्वराज्य' में एक अत्यंत अनुशासित, लोक-कल्याणकारी एवं सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना की, जिसमें सामंती शोषण का अंत कर रैयत (किसानों) को सुरक्षा प्रदान की गई।

1. केंद्रीय प्रशासन एवं 'अष्टप्रधान' परिषद:

  • राजा सर्वोपरि था, जिसकी सहायता व परामर्श हेतु 8 मंत्रियों की 'अष्टप्रधान परिषद' गठित थी (पद वंशानुगत नहीं थे तथा नकद वेतन दिया जाता था):
    1. पेशवा (मुख्य प्रधान): प्रधानमंत्री; संपूर्ण शासन व राज्य की देखरेख।
    2. अमात्य (मजूमदार): वित्त एवं राजस्व मंत्री; आय-व्यय का लेखा-जोखा।
    3. वाकियानवीस (मंत्री): राजा के दैनिक कार्यों व गुप्तचर विभाग का प्रमुख।
    4. सुरुनवीस (सचिव): राजकीय पत्राचार एवं फरमानों का प्रभारी।
    5. सुमंत (दबीर): विदेश मंत्री; कूटनीतिक संबंधों का संचालन।
    6. सर-ए-नौबत (सेनापति): सेना का सर्वोच्च प्रधान सेनापति।
    7. पंडितराव (दानाध्यक्ष): धार्मिक कार्यों एवं दान का प्रमुख।
    8. न्यायाधीश: न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी।

2. प्रांतीय एवं स्थानीय शासन:

  • स्वराज्य को प्रांतों (सूबा) में विभाजित किया गया (प्रमुख: सूबेदार/कारकून), जो आगे परगना/तरफ (हवलदार) तथा सबसे नीचे ग्राम (पाटिल व कुलकर्णी) में बंटे थे।

3. भू-राजस्व व्यवस्था (अन्नाजी दत्तो सुधार):

  • मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रणाली पर आधारित; जमीन की नाप हेतु 'काठी' (Kathi) का मानक पैमाना तय किया।
  • बिचौलियों (देशमुखों) का शोषण समाप्त कर किसानों से सीधा संपर्क; कुल उपज का 33% (बाद में 40%) लगान नकद या अनाज में लिया जाता था। सूखे में तकावी ऋण।
  • चौथ एवं सरदेशमुखी: गैर-मराठा क्षेत्रों से बाह्य सुरक्षा हेतु 'चौथ' (उपज का 1/41/4 या 25%) तथा कानूनी अधिपति होने के नाते 'सरदेशमुखी' (10% अतिरिक्त कर) वसूली।

4. सैन्य एवं दुर्ग प्रशासन:

  • छापामार युद्ध प्रणाली (गनीमी कावा); घुड़सवार सेना के दो भाग: बारगीर (राजकीय खर्च पर सुसज्जित) तथा सिलाहदार (स्वयं का घोड़ा रखने वाले)।
  • 250 से अधिक पहाड़ी किलों की त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था (हवलदार, सर-ए-नौबत एवं कारखानिस) तथा शक्तिशाली जहाजी बेड़ा।

निष्कर्ष: शिवाजी महाराज का प्रशासन जन-कल्याण, न्याय और सैन्य अनुशासन का अनुपम संगम था।

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