Describe the national water grid.
Introduction: The National Water Grid (National River Interlinking Project - ILR) is an ambitious mega-hydraulic engineering initiative managed by the National Water Development Agency (NWDA), designed to connect surplus water river basins with water-deficit and drought-prone basins across India to optimize national water distribution.
1. Historical Evolution of the Concept:
- Pioneered by Dr. K.L. Rao (1972) proposing the Ganga-Cauvery Link Canal, followed by Captain J. Dastur's Garland Canal Scheme (1977).
- Formally institutionalized in 1980 under the National Perspective Plan (NPP) by the Ministry of Water Resources.
2. Two Main Core Components of the National Water Grid:
- 1. Himalayan Rivers Component (14 River Links):
- Focuses on building massive storage reservoirs on the Ganga, Brahmaputra, and their perennial Himalayan tributaries (Kosi, Gandak, Ghaghara), transferring surplus floodwaters westward to the dry basins of Yamuna, Rajasthan, and Sabarmati.
- 2. Peninsular Rivers Component (16 River Links):
- Aims to transfer surplus monsoon waters from the Mahanadi and Godavari rivers southward to water-starved Krishna, Pennar, Cauvery, and Vaigai river basins.
- Ken-Betwa River Interlinking Project (KBLP): India's flagship first operational link project ( outlay) transferring surplus water from Ken River in MP to water-scarce drought-prone Bundelkhand (Betwa basin).
3. Projected Socio-Economic Benefits & Critical Challenges:
- Major Benefits: Additional irrigation to 35 million hectares, 34,000 MW hydro-power generation, nationwide inland navigation waterways, flood mitigation in Assam/Bihar, and drought alleviation in Bundelkhand/Vidarbha.
- Challenges: Massive capital expenditure (), ecological submergence of pristine tiger habitats (Panna Tiger Reserve in KBLP), interstate water disputes, and displacement of tribal populations.
Conclusion: The National Water Grid is essential for long-term national water and food security, demanding eco-friendly implementation and inter-state federal consensus.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन कीजिए।
प्रस्तावना: राष्ट्रीय जल ग्रिड (नदी जोड़ो परियोजना - Inter-Linking of Rivers) भारत सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) द्वारा संचालित देश की महत्वाकांक्षी जल प्रबंधन परियोजना है, जिसका उद्देश्य जल-अधिशेष (बाढ़ ग्रस्त) नदी बेसिनों के अतिरिक्त जल को जल-अभाव (सूखा ग्रस्त) बेसिनों में स्थानांतरित करना है।
1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
- सर्वप्रथम 1972 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉ. के.एल. राव ने 'गंगा-कावेरी लिंक' तथा 1977 में कैप्टन दस्तूर ने 'गारलैंड कैनाल' का प्रस्ताव रखा था।
- 1980 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना' (National Perspective Plan) के रूप में इसे औपचारिक रूप दिया गया।
2. राष्ट्रीय जल ग्रिड के दो मुख्य घटक (कुल 30 लिंक):
- 1. हिमालयी घटक (Himalayan Component - 14 नदी लिंक):
- गंगा, ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियों (कोसी, गंडक, घाघरा) के अतिरिक्त बाढ़ जल को बांधों व नहरों द्वारा पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा व साबरमती बेसिन में पहुंचाना।
- 2. प्रायद्वीपीय घटक (Peninsular Component - 16 नदी लिंक):
- महानदी व गोदावरी के अधिशेष जल को दक्षिण की कृष्णा, पेन्नार, कावेरी व वैगई नदियों में स्थानांतरित करना।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP): देश की पहली क्रियान्वित राष्ट्रीय परियोजना (लागत ₹44,605 करोड़), जो मध्य प्रदेश की केन नदी से अधिशेष जल सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र (बेतवा बेसिन) में पहुंचाएगी।
3. प्रमुख लाभ एवं चुनौतियां:
- बहुआयामी लाभ: 3.5 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई, 34,000 मेगावाट जल-विद्युत उत्पादन, अंतर्देशीय जलमार्ग तथा बाढ़-सूखे की समस्या का स्थायी समाधान।
- प्रमुख चुनौतियां: विशाल वित्तीय लागत (>₹5.6 लाख करोड़), घने वनों व वन्यजीवों का जलमग्न होना (उदा. पन्ना टाइगर रिजर्व), राज्यों के मध्य जल विवाद तथा विस्थापन।
निष्कर्ष: राष्ट्रीय जल ग्रिड भारत की जल सुरक्षा, खाद्य आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।