What is the significance of Union Public Service Commission ? Describe the suggestions for its reform.

202111M
Model Answer

Significance of the Union Public Service Commission (UPSC) and Key Suggestions for Reforms

Established under Article 315 of Part XIV of the Constitution, the Union Public Service Commission (UPSC) is the central recruiting agency and 'Watchdog of the Merit System' in India.

1. Constitutional & Administrative Significance:

  • Guardianship of the Merit System: Ensures that recruitment to All India Services (IAS, IPS, IFS) and Central Services Group 'A' is conducted strictly on merit through impartial competitive exams, free from political favoritism or corruption.
  • Cadre Neutrality & National Integration: Recruits a pan-Indian elite civil service that upholds constitutional values across diverse federal states, preserving administrative continuity.
  • Constitutional Advisory Body: Consulted under Article 320 on framing service rules, promotions, disciplinary penalties against civil servants, and pension claims.

2. Urgent Challenges & Contemporary Imperatives for Reform:

  • Long Examination Cycle: The Civil Services Exam cycle takes nearly a full year (Prelims to Final Results), causing severe mental strain and productive loss for youth.
  • Optional Subject Disparity: Scaling anomalies and scoring variations across disparate optional subjects (e.g., Mathematics vs Literature) raise concerns over level-playing fields.
  • Generalist Bias vs 21st-Century Domain Specialization: Need for technical domain experts in specialized sectors like cybersecurity, financial regulation, energy, and AI.

3. Concrete Reform Suggestions (Baswan Committee / 2nd ARC):

  • 1. Shortening Exam Timeline: Compressing the exam cycle to 6 months using computer-based testing (CBT) and digitized on-screen evaluation.
  • 2. Domain-Specific Induction & Foundation Restructuring: Allocating services and sub-cadres based on post-selection foundational academy performance (LBSNAA) and domain aptitude.
  • 3. Institutionalizing Structured Lateral Entry: Transparent, UPSC-led lateral recruitment of private-sector technocrats at Joint Secretary / Director levels.
  • 4. Continuous In-Service Competency Mapping: Integrating UPSC with Mission Karmayogi for mid-career evaluations.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

‘संघ लोक सेवा आयोग’ का क्या महत्त्व है ? इसमें सुधार हेतु सुझावों का वर्णन कीजिए।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का महत्व एवं इसके सुधार हेतु प्रमुख सुझाव

संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण तथा 'योग्यता प्रणाली का प्रहरी' (Watchdog of the Merit System) है।

1. यूपीएससी का संवैधानिक एवं प्रशासनिक महत्व:

  • योग्यता आधारित चयन की गारंटी: अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) एवं केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप A) में बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई-भतीजावाद या भ्रष्टाचार के निष्पक्ष व पारदर्शी चयन सुनिश्चित करना।
  • राष्ट्रीय एकता एवं प्रशासनिक निरंतरता: सरदार पटेल के 'स्टील फ्रेम' के अनुरूप पूरे देश में एक समान प्रशासनिक दक्षता एवं संवैधानिक निष्ठा का संचार करना।
  • संवैधानिक परामर्शदात्री भूमिका: अनुच्छेद 320 के अंतर्गत अधिकारियों की भर्ती नियमों, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों एवं पेंशन दावों पर सरकार को निष्पक्ष परामर्श देना।

2. यूपीएससी के समक्ष वर्तमान चुनौतियां:

  • परीक्षा चक्र की अत्यधिक लंबी अवधि: प्रारंभिक परीक्षा से अंतिम परिणाम तक लगभग 1 वर्ष का समय लगना।
  • वैकल्पिक विषयों में स्केलिंग का विवाद: विभिन्न विषयों (गणित बनाम मानविकी) के अंकों में असमानता से समान अवसर का प्रभावित होना।
  • सामान्यज्ञ (Generalist) बनाम विशेषज्ञता की मांग: 21वीं सदी में साइबर सुरक्षा, आधुनिक वित्त, ऊर्जा एवं AI हेतु डोमेन विशेषज्ञों की आवश्यकता।

3. सुधार हेतु प्रमुख सुझाव (बा Baswan समिति एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग):

  • 1. परीक्षा चक्र को 6 माह करना: ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) एवं डिजिटल मूल्यांकन द्वारा चयन प्रक्रिया को तेज करना।
  • 2. वैकल्पिक विषय प्रणाली का युक्तियुक्तकरण: सामान्य अध्ययन एवं प्रशासनिक अभिरुचि पर अधिक बल देना ताकि स्केलिंग विषमता समाप्त हो।
  • 3. पारदर्शी लेटरल एंट्री (Lateral Entry): निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञों को संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर पर UPSC के माध्यम से ही अनुबंधित करना।
  • 4. 'मिशन कर्मयोगी' से समन्वय: सेवाकालीन निरंतर क्षमता निर्माण एवं योग्यता मूल्यांकन से जोड़ना।
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