Describe the concept of ‘Family Court’ and its jurisdiction.
Model Answer
Concept of 'Family Court' and Its Jurisdiction under the Family Courts Act, 1984
1. Concept and Rationale of Family Courts (परिवार न्यायालय):
- Genesis: Enacted by Parliament via the Family Courts Act, 1984 on the recommendations of the 59th Law Commission of India and Committee on Status of Women.
- Philosophy: Replaces adversarial litigation with a conciliatory, humane, and restorative dispute resolution mechanism to preserve matrimonial harmony, protect the welfare of children, and resolve domestic disputes amicably.
- Key Features: Informal proceedings, mandatory deployment of counselors/welfare experts, in-camera trials, and restricted presence of legal practitioners (lawyers cannot appear as of right).
2. Jurisdiction of Family Courts (Section 7 & 8 of the Act):
Family Courts exercise exclusive civil and magistrate jurisdiction over matrimonial and domestic disputes:
- 1. Matrimonial Relief: Suits for dissolution of marriage (divorce), nullity of marriage, restitution of conjugal rights, and judicial separation.
- 2. Declaration of Matrimonial Status: Determining validity of a marriage or matrimonial status of any person.
- 3. Property of Spouses: Suits or proceedings between parties to a marriage regarding title or division of matrimonial property.
- 4. Guardianship and Custody: Suits relating to guardianship of the person, custody, or access to minor children.
- 5. Maintenance Orders: Exclusive jurisdiction to pass orders for maintenance under Section 125 of CrPC / BNSS and Hindu Adoption and Maintenance Act (HAMA).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
‘कुटुम्ब न्यायालय’ की अवधारणा और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
'परिवार न्यायालय' (Family Court) की संकल्पना एवं परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत इसका क्षेत्राधिकार
1. परिवार न्यायालय की संकल्पना एवं उद्देश्य:
- संवैधानिक एवं विधिक पृष्ठभूमि: 59वें विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984) पारित किया गया।
- मूल दर्शन: पारंपरिक शत्रुतापूर्ण मुकदमेबाजी (Adversarial System) के स्थान पर सुलह, मध्यस्थता एवं सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा पारिवारिक विवादों का त्वरित व मानवीय समाधान करना ताकि विवाह की संस्था की रक्षा हो सके।
- प्रमुख विशेषताएं: अनौपचारिक प्रक्रिया, विवाह परामर्शदाताओं (Counselors) की अनिवार्य सहायता, बंद कमरे में सुनवाई (In-camera proceedings) तथा वकीलों के अनावश्यक हस्तक्षेप पर नियंत्रण।
2. परिवार न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction — धारा 7 एवं 8):
अधिनियम की धारा 7 के तहत परिवार न्यायालय को सिविल न्यायालय एवं मजिस्ट्रेट की समस्त अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं:
- 1. वैवाहिक विवाद एवं विच्छेद: विवाह विच्छेद (तलाक), विवाह शून्यता, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights) तथा न्यायिक पृथक्करण के वाद।
- 2. वैवाहिक स्थिति की घोषणा: किसी व्यक्ति के विवाह की वैधता अथवा वैवाहिक स्थिति तय करने से संबंधित वाद।
- 3. वैवाहिक संपत्ति का विभाजन: पति-पत्नी के मध्य संपत्ति के स्वामित्व अथवा बंटवारे से जुड़े विवाद।
- 4. संरक्षकता एवं अभिरक्षा (Custody of Minors): नाबालिग बच्चों के संरक्षण, अभिरक्षा (कस्टडी) एवं उनसे मिलने के अधिकार से संबंधित मामले।
- 5. भरण-पोषण (Maintenance): दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 एवं हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम के तहत पत्नी, बच्चों एवं माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश पारित करने का अनन्य अधिकार।