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निम्नलिखित विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए : "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व एवं विनियमन"

202125M
Model Answer

[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 6 (Hindi Essay and Administrative Drafting / हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script) by all candidates regardless of their opted medium for GS1–GS4. Answers written in English are not evaluated in the actual examination. The authentic Hindi model answer is provided below for your preparation.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व एवं विनियमन: बहुआयामी उपयोगिता, डीपफेक व नैतिक खतरे, एवं विधिक सुरक्षा तंत्र

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी का नया विद्युत (Electricity) है; यह विकास को असीम ऊर्जा प्रदान करेगा, किन्तु बिना विधिक नियंत्रण के यह गंभीर विनाश का कारण भी बन सकता है।" — प्रो. एंड्रयू एनजी

1. प्रस्तावना एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का स्वरूप:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कंप्यूटर विज्ञान की वह अत्याधुनिक शाखा है जो मशीनों, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम को मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, सीखने, तार्किक निर्णय लेने, भाषा समझने तथा दृश्य पहचानने की क्षमता प्रदान करती है। चौथी औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) का हृदय बनकर AI ने जनरेटिव टूल्स, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से विश्व के आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक परिदृश्य में युगांतरकारी क्रांति ला दी है।

2. विभिन्न क्षेत्रों में AI का क्रांतिकारी महत्व:

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्रांति: एक्स-रे, सीटी-स्कैन और MRI के आधार पर कैंसर की प्रारंभिक पहचान, रोबोटिक सटीक सर्जरी, तथा नवीन औषधियों और टीकों के निर्माण में लगने वाले समय को वर्षों से घटाकर कुछ महीनों में समेटना।
  • कृषि में संधारणीयता: ड्रोन कैमरों द्वारा फसलों की बीमारी की पहचान, मिट्टी की उर्वरता का डिजिटल परीक्षण तथा मौसम आधारित सटीक फसल परामर्श।
  • प्रशासन एवं सुशासन: 'भाषिणी' (Bhashini) AI अनुवाद मंच द्वारा 22 भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं का तात्कालिक अनुवाद, कल्याणकारी योजनाओं (DBT) में फर्जीवाड़े की रोकथाम, तथा स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन।
  • औद्योगिक उत्पादकता एवं नवाचार: स्वचालित विनिर्माण, वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित पहचान तथा शिक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकतानुसार 'व्यक्तिगत शिक्षण' (Personalized Learning)।

3. AI से उत्पन्न प्रमुख खतरे एवं नैतिक चुनौतियाँ:

  • डीपफेक एवं भ्रामक सूचनाएं: किसी भी व्यक्ति की आवाज और चेहरे का फर्जी वीडियो बनाकर चुनावों को प्रभावित करना, वित्तीय धोखाधड़ी करना तथा महिलाओं की गरिमा को आहत करना।
  • एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह (Bias): AI मॉडल्स द्वारा प्रशिक्षण डेटा के आधार पर जाति, लिंग और धर्म संबंधी पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना।
  • रोजगार विस्थापन: आईटी कोडिंग, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और रचनात्मक कार्यों के स्वचालन से युवाओं में बेरोजगारी का संकट।
  • डेटा गोपनीयता एवं निगरानी: नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का अनधिकृत संकलन और साइबर सुरक्षा के गंभीर खतरे।
  • घातक स्वायत्त हथियार (LAWS): युद्ध में बिना मानवीय नियंत्रण के निर्णय लेने वाले रोबोटिक हथियारों का खतरा।

4. भारत की राष्ट्रीय रणनीति एवं वैधानिक विनियमन:

  • नीति आयोग की '#AIforAll' रणनीति: देश के समावेशी विकास, स्वास्थ्य और कृषि में AI के नैतिक और सुरक्षित उपयोग पर बल।
  • 'इंडिया AI मिशन' (₹10,372 करोड़): भारत में स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग अवसंरचना, GPU क्लस्टर्स तथा भारतीय भाषाओं पर आधारित संप्रभु AI मॉडल्स का विकास।
  • वैधानिक नियमन एवं सुरक्षा उपाय:
    1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023): नागरिकों की डिजिटल निजता के उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक के कठोर दंड का प्रावधान।
    2. आईटी नियम 2021 (संशोधित): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेतु डीपफेक और भ्रामक सामग्री को 24 से 36 घंटे के भीतर हटाने की कानूनी बाध्यता।
    3. प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA): यूरोपीय संघ के 'AI Act' की तर्ज पर उच्च-जोखिम वाले AI सिस्टम्स के ऑडिट और विधिक नियमन का ढाँचा।

5. जिम्मेदार AI के सिद्धांत (आगे की राह):

  • मानवीय नियंत्रण (Human-in-the-Loop): न्याय, चिकित्सा और प्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अंतिम अधिकार और जिम्मेदारी मानव अधिकारी के पास ही सुरक्षित रखना।
  • एल्गोरिदम की पारदर्शिता: AI सिस्टम्स के निर्णय लेने की प्रक्रिया का पारदर्शी व जवाबदेह होना।

6. निष्कर्ष:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रतिभा का उत्कृष्ट विस्तार है, मानवीय चेतना और संवेदनशीलता का विकल्प नहीं। तकनीकी नवाचार और कठोर विधिक विनियमन के संतुलन से ही भारत AI के खतरों को नियंत्रित करते हुए इसे जन-कल्याण, आर्थिक समृद्धि और 'विकसित भारत @2047' के निर्माण का सर्वोच्च साधन बना सकता है।

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

निम्नलिखित विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए : "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व एवं विनियमन"

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व एवं विनियमन: बहुआयामी उपयोगिता, डीपफेक व नैतिक खतरे, एवं विधिक सुरक्षा तंत्र

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी का नया विद्युत (Electricity) है; यह विकास को असीम ऊर्जा प्रदान करेगा, किन्तु बिना विधिक नियंत्रण के यह गंभीर विनाश का कारण भी बन सकता है।" — प्रो. एंड्रयू एनजी

1. प्रस्तावना एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का स्वरूप:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कंप्यूटर विज्ञान की वह अत्याधुनिक शाखा है जो मशीनों, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम को मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, सीखने, तार्किक निर्णय लेने, भाषा समझने तथा दृश्य पहचानने की क्षमता प्रदान करती है। चौथी औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) का हृदय बनकर AI ने जनरेटिव टूल्स, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से विश्व के आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक परिदृश्य में युगांतरकारी क्रांति ला दी है।

2. विभिन्न क्षेत्रों में AI का क्रांतिकारी महत्व:

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्रांति: एक्स-रे, सीटी-स्कैन और MRI के आधार पर कैंसर की प्रारंभिक पहचान, रोबोटिक सटीक सर्जरी, तथा नवीन औषधियों और टीकों के निर्माण में लगने वाले समय को वर्षों से घटाकर कुछ महीनों में समेटना।
  • कृषि में संधारणीयता: ड्रोन कैमरों द्वारा फसलों की बीमारी की पहचान, मिट्टी की उर्वरता का डिजिटल परीक्षण तथा मौसम आधारित सटीक फसल परामर्श।
  • प्रशासन एवं सुशासन: 'भाषिणी' (Bhashini) AI अनुवाद मंच द्वारा 22 भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं का तात्कालिक अनुवाद, कल्याणकारी योजनाओं (DBT) में फर्जीवाड़े की रोकथाम, तथा स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन।
  • औद्योगिक उत्पादकता एवं नवाचार: स्वचालित विनिर्माण, वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित पहचान तथा शिक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकतानुसार 'व्यक्तिगत शिक्षण' (Personalized Learning)।

3. AI से उत्पन्न प्रमुख खतरे एवं नैतिक चुनौतियाँ:

  • डीपफेक एवं भ्रामक सूचनाएं: किसी भी व्यक्ति की आवाज और चेहरे का फर्जी वीडियो बनाकर चुनावों को प्रभावित करना, वित्तीय धोखाधड़ी करना तथा महिलाओं की गरिमा को आहत करना।
  • एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह (Bias): AI मॉडल्स द्वारा प्रशिक्षण डेटा के आधार पर जाति, लिंग और धर्म संबंधी पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना।
  • रोजगार विस्थापन: आईटी कोडिंग, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और रचनात्मक कार्यों के स्वचालन से युवाओं में बेरोजगारी का संकट।
  • डेटा गोपनीयता एवं निगरानी: नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का अनधिकृत संकलन और साइबर सुरक्षा के गंभीर खतरे।
  • घातक स्वायत्त हथियार (LAWS): युद्ध में बिना मानवीय नियंत्रण के निर्णय लेने वाले रोबोटिक हथियारों का खतरा।

4. भारत की राष्ट्रीय रणनीति एवं वैधानिक विनियमन:

  • नीति आयोग की '#AIforAll' रणनीति: देश के समावेशी विकास, स्वास्थ्य और कृषि में AI के नैतिक और सुरक्षित उपयोग पर बल।
  • 'इंडिया AI मिशन' (₹10,372 करोड़): भारत में स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग अवसंरचना, GPU क्लस्टर्स तथा भारतीय भाषाओं पर आधारित संप्रभु AI मॉडल्स का विकास।
  • वैधानिक नियमन एवं सुरक्षा उपाय:
    1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023): नागरिकों की डिजिटल निजता के उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक के कठोर दंड का प्रावधान।
    2. आईटी नियम 2021 (संशोधित): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेतु डीपफेक और भ्रामक सामग्री को 24 से 36 घंटे के भीतर हटाने की कानूनी बाध्यता।
    3. प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA): यूरोपीय संघ के 'AI Act' की तर्ज पर उच्च-जोखिम वाले AI सिस्टम्स के ऑडिट और विधिक नियमन का ढाँचा।

5. जिम्मेदार AI के सिद्धांत (आगे की राह):

  • मानवीय नियंत्रण (Human-in-the-Loop): न्याय, चिकित्सा और प्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अंतिम अधिकार और जिम्मेदारी मानव अधिकारी के पास ही सुरक्षित रखना।
  • एल्गोरिदम की पारदर्शिता: AI सिस्टम्स के निर्णय लेने की प्रक्रिया का पारदर्शी व जवाबदेह होना।

6. निष्कर्ष:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रतिभा का उत्कृष्ट विस्तार है, मानवीय चेतना और संवेदनशीलता का विकल्प नहीं। तकनीकी नवाचार और कठोर विधिक विनियमन के संतुलन से ही भारत AI के खतरों को नियंत्रित करते हुए इसे जन-कल्याण, आर्थिक समृद्धि और 'विकसित भारत @2047' के निर्माण का सर्वोच्च साधन बना सकता है।

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