Discuss the Advisory Jurisdiction of the Supreme Court.
Model Answer
Advisory Jurisdiction of the Supreme Court of India (Article 143):
- 1. Constitutional Scope: Under Article 143, the President of India may seek the opinion/advice of the Supreme Court on two categories of matters:
- Category 1 (Art. 143(1)): Any question of law or fact of public importance that has arisen or is likely to arise (Court may give or refuse opinion — e.g., Ayodhya Reference 1994).
- Category 2 (Art. 143(2)): Disputes arising out of pre-constitutional treaties, covenants, or agreements (Court is bound to tender opinion).
- 2. Nature of the Opinion: The advice rendered by the Supreme Court is purely advisory and not binding on the President, nor is it a judicial judgment enforceable under Art. 142.
- Significance: Enables the executive to resolve complex constitutional ambiguities before enacting contentious policies (e.g., Berubari 1960, Special Courts Bill 1978, 2G Spectrum Reference 2012).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction — अनुच्छेद 143):
- 1. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति दो प्रकार के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं:
- प्रथम श्रेणी (143(1)): सार्वजनिक महत्व का कोई विधिक या तथ्यगत प्रश्न उत्पन्न होने पर (न्यायालय परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है — उदा. अयोध्या संदर्भ 1994)।
- द्वितीय श्रेणी (143(2)): संविधान पूर्व की किसी संधि, समझौते या प्रसंविदा से जुड़े विवाद (यहाँ परामर्श देना न्यायालय हेतु अनिवार्य है)।
- 2. परामर्श की प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता, और न ही यह विधिक डिक्री के समान प्रवर्तनीय होता है।
- महत्व: सरकार को किसी नीति या कानून के निर्माण से पूर्व उसकी संवैधानिक वैधता की पूर्व-समीक्षा का अवसर मिलता है (उदा. बेरूबाड़ी संदर्भ 1960, 2G स्पेक्ट्रम संदर्भ 2012)।