Review the factors for the rise of Other Backward Classes (OBC) in Indian Politics.
Model Answer
Factors Responsible for the Rise of Other Backward Classes (OBC) in Indian Politics:
- 1. Agrarian Prosperity & Green Revolution (1960s–70s): Land-owning intermediate peasant castes (Yadavs, Kurmis, Jats) gained economic ascendancy post-Green Revolution and sought matching political power (Rudolphs' 'Bullock Capitalists').
- 2. Implementation of Mandal Commission Recommendations (1990): 27% reservation in Central Government jobs provided constitutional legitimacy and catalyzed unprecedented political mobilization of backward castes.
- 3. Emergence of Powerful Regional Parties: Rise of regional OBC-centric political platforms (SP, RJD, JDU, DMK, INLD) dismantling single-party upper-caste hegemony (Yogendra Yadav's 'Second Democratic Upsurge').
- 4. 73rd & 74th Constitutional Amendments (1992): Enabling statutory reservations for OBCs in local Panchayats nurtured grassroots political leadership.
- 5. Constitutional Recognition: Enactment of the 102nd Constitutional Amendment Act, 2018 granting constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC - Art. 338B).
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए।
भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उभार के प्रमुख कारण:
- 1. हरित क्रांति एवं कृषक जातियों की आर्थिक समृद्धि: 1960-70 के दशक में भूमि सुधारों व हरित क्रांति से मध्यम कृषक जातियों (यादव, कुर्मी, जाट आदि) की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, जिसने राजनीतिक सत्ता की मांग को जन्म दिया।
- 2. मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन (1990): केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण लागू होने से ओबीसी समुदायों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना एवं एकजुटता का संचार हुआ।
- 3. क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय ('दूसरा लोकतांत्रिक उभार'): सवर्ण वर्चस्व को चुनौती देते हुए सपा, राजद, जदयू, द्रमुक जैसे शक्तिशाली ओबीसी-नेतृत्व वाले दलों का उदय (योगेंद्र यादव की संकल्पना)।
- 4. पंचायती राज में आरक्षण (73वां व 74वां संशोधन): स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण ने जमीनी स्तर पर नए राजनीतिक नेतृत्व को तैयार किया।
- 5. 102वां संविधान संशोधन (2018): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना।