Discuss the challenges before women's representation in the Indian democratic process.
Model Answer
Challenges Before Women's Representation in the Indian Democratic Process:
- 1. Low Parliamentary & Legislative Representation: Women comprise ~14.4% in Lok Sabha (18th LS) and under 9% in State Assemblies, reflecting persistent structural political exclusion.
- 2. Patriarchal Hegemony & 'Sarpanch-Pati' Syndrome: Despite 50% reservation in PRIs (e.g., MP), real executive power in rural areas is frequently hijacked by male relatives.
- 3. Money, Muscle Power & Toxic Campaign Ecosystem: Criminalization of politics, character assassination, online trolling, and absence of party campaign financing disproportionately deter women candidates.
- 4. Reluctance of Political Parties (Ticket Denial): Major parties rarely allocate more than 10–12% election tickets to female candidates on winnability pretexts.
- Positive Reform: Passage of the 106th Constitutional Amendment Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) providing 33% reservation for women in Lok Sabha and Assemblies will structurally transform representation post-delimitation.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:
- 1. संसद एवं विधानसभाओं में अल्प प्रतिनिधित्व: 18वीं लोकसभा में मात्र ~14% तथा राज्य विधानसभाओं में 9% से भी कम महिला विधायक, जो आधी आबादी की उपेक्षा को दर्शाता है।
- 2. पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं 'सरपंच पति' प्रथा: पंचायती राज में 50% आरक्षण के बावजूद वास्तविक प्रशासनिक निर्णय पुरुष परिजनों द्वारा लिया जाना।
- 3. राजनीति का अपराधीकरण एवं धनबल-बाहुबल: चुनावी हिंसा, चरित्र हनन, सोशल मीडिया ट्रोलिंग तथा वित्तीय संसाधनों का अभाव महिलाओं के प्रवेश में बाधक।
- 4. राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण में उपेक्षा: दलों द्वारा 'जीतने की क्षमता' (Winnability) के नाम पर महिलाओं को 10-12% से अधिक टिकट न देना।
- सकारात्मक सुधार: 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान इस परिदृश्य को बदलेगा।