Explain the content of the preamble of the Indian Constitution.
Content and Philosophy of the Preamble of the Indian Constitution
The Preamble to the Indian Constitution, based on Pt. Jawaharlal Nehru's 'Objectives Resolution' (adopted 22 Jan 1947), encapsulates the foundational philosophy, values, source of authority, and ultimate objectives of the Indian Republic.
1. Source of Constitutional Authority:
- "We, the People of India": Declares that ultimate sovereignty resides neither in Parliament nor the President, but in the collective sovereign citizenry of India.
2. Nature of the Indian State:
- Sovereign (संप्रभु): Complete supreme internal authority and external independence from foreign control.
- Socialist (समाजवादी - 42nd CAA 1976): Democratic socialism (blending Gandhian and Marxist ideals with heavy Gandhian tilt) committed to ending poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity.
- Secular (पंथनिरपेक्ष - 42nd CAA 1976): Positive secularism — equal respect, protection, and status to all religions without state bias.
- Democratic (लोकतांत्रिक): Representative parliamentary democracy founded on universal adult suffrage, rule of law, and periodic free elections.
- Republic (गणराज्य): The Head of the State (President) is elected by the people for a fixed term, rejecting hereditary monarchy.
3. Noble Objectives of the Republic:
- Justice (न्याय): Social, Economic, and Political (eliminating discrimination, wealth disparities, and ensuring equal political access).
- Liberty (स्वतंत्रता): Thought, Expression, Belief, Faith, and Worship.
- Equality (समता): Status and Opportunity, abolishing artificial privileges.
- Fraternity (बंधुत्व): Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation (42nd CAA).
Date of Adoption: 26th day of November, 1949.
Conclusion: The Preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic (K.M. Munshi), serving as the unalterable bedrock of the Basic Structure.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषयवस्तु को समझाइए।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय-वस्तु एवं दर्शन — विस्तृत विवेचना
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (22 जनवरी 1947 को स्वीकृत) पर आधारित है, जो संविधान के स्रोत, राज्य की प्रकृति और इसके महान लक्ष्यों को अभिव्यक्त करती है।
1. सत्ता का स्रोत:
- "हम भारत के लोग" (We, the People of India): स्पष्ट करता है कि भारत की संप्रभु शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है।
2. भारतीय राज्य की प्रकृति (स्वरूप):
- संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign): भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है तथा अपने निर्णय स्वयं लेने में स्वतंत्र है।
- समाजवादी (Socialist - 42वां संशोधन): लोकतांत्रिक समाजवाद (गांधीवादी झुकाव वाला), जिसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।
- पंथनिरपेक्ष (Secular - 42वां संशोधन): सर्वधर्म समभाव पर आधारित सकारात्मक पंथनिरपेक्षता; राज्य का कोई राजधर्म नहीं है।
- लोकतांत्रिक (Democratic): वयस्क मताधिकार, विधि के शासन तथा स्वतंत्र आवधिक चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि शासन।
- गणराज्य (Republic): राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत न होकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित अवधि हेतु चुना जाता है।
3. संविधान के चार महान लक्ष्य:
- न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना।
- स्वतंत्रता (Liberty): विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
- समता (Equality): प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
- बंधुत्व (Fraternity): व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला भाईचारा।
स्वीकृति की तिथि: 26 नवंबर, 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006)।
निष्कर्ष: के.एम. मुंशी के शब्दों में प्रस्तावना 'हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली' है, जो संविधान के मूल ढांचे का शाश्वत आधार है।