Explain the function of the Election Commission of India, keeping in mind its structure and organisation.
Structure, Organisation and Functions of the Election Commission of India (ECI)
Article 324 of Part XV of the Constitution establishes the Election Commission of India (ECI) as a permanent, autonomous constitutional body responsible for administering parliamentary, state legislative, presidential, and vice-presidential elections.
1. Structure and Organisation of ECI:
- Multi-Member Body: Consists of the Chief Election Commissioner (CEC) and two Election Commissioners (ECs) (made a 3-member body permanently since 1993).
- Appointment & Parity: Appointed by the President. All three commissioners enjoy equal powers, salary, perks, and status equivalent to a Judge of the Supreme Court; decisions are made by majority consensus.
- Tenure & Service Conditions: Term of 6 years or until age 65, whichever is earlier. CEC removed only via parliamentary impeachment under Art. 324(5).
- Secretariat & Regional Machinery: Headquartered in New Delhi (Nirvachan Sadan) assisted by Deputy Election Commissioners; at the state level by the Chief Electoral Officer (CEO), and at district level by District Election Officers (DEO / Collectors).
2. Major Constitutional & Administrative Functions:
- 1. Administrative Functions:
- Delimitation of electoral constituencies (based on Delimitation Commission Acts).
- Preparation, revision, and maintenance of error-free Electoral Rolls.
- Notifying election schedules, nomination filing, scrutiny, and symbol allocation.
- Deployment of Central Observers, CAPF, and enforcing EVM-VVPAT protocols.
- 2. Regulatory & Code Enforcement:
- Rigorous enforcement of the Model Code of Conduct (MCC) on political parties and ministers from the date of poll announcement.
- Monitoring candidate election expenditure limits and curbing paid news/hate speech.
- 3. Quasi-Judicial Functions:
- Advising the President/Governor on disqualification of sitting MPs/MLAs (Arts. 103 & 192).
- Adjudicating disputes over recognition of political parties and election symbols (Election Symbols Order, 1968).
Conclusion: ECI stands as the vital guardian of Indian democracy, maintaining electoral integrity and peaceful transfer of power for over 7 decades.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्य समझाइए।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की संरचना, संगठन एवं प्रमुख कार्य — विस्तृत विश्लेषण
संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के स्वतंत्र व निष्पक्ष संचालन हेतु एक स्थायी व स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्थापना की गई है।
1. निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन:
- बहु-सदस्यीय निकाय: आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त (ECs) होते हैं (1993 से स्थायी त्रि-सदस्यीय आयोग)।
- नियुक्ति एवं शक्तियां: नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; तीनों आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, भत्ते व शक्तियां प्राप्त होती हैं। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।
- कार्यकाल एवं सेवा शर्तें: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
- प्रशासनिक संगठन: नई दिल्ली में सचिवालय (निर्वाचन सदन); राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO / कलेक्टर)।
2. निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य:
- 1. प्रशासनिक कार्य:
- परिसीमन आयोग के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण।
- मतदाता सूचियों का निर्माण, अद्यतनीकरण एवं मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करना।
- चुनाव तिथियों की घोषणा, नामांकन पत्रों की जांच तथा चुनाव चिह्नों का आवंटन।
- EVM-VVPAT प्रबंधन, सुरक्षा बलों की तैनाती एवं मतगणना का संचालन।
- 2. आचार संहिता एवं नियामक कार्य:
- चुनाव घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों हेतु आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को कठोरता से लागू कराना।
- उम्मीदवारों के चुनावी व्यय की निगरानी तथा 'पेड न्यूज' व घृणा भाषणों पर रोक।
- 3. अर्द्ध-न्यायिक कार्य:
- संसद व विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को परामर्श देना (अनुच्छेद 103 व 192)।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा दलीय विभाजन पर चुनाव चिह्नों के विवाद का निपटारा करना (प्रतीक आदेश 1968)।
निष्कर्ष: निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक निरंतरता का सर्वप्रमुख संवैधानिक प्रहरी है।