Explain the possible impacts of Indian agriculture through World Trade Organisation.
Impact of the World Trade Organization (WTO) on Indian Agriculture
India is a founding member of the WTO (1995). The Agreement on Agriculture (AoA) encompasses three main pillars: Domestic Support, Market Access, and Export Subsidies, creating both opportunities and significant structural challenges for Indian agriculture.
1. Positive Impacts & Opportunities:
- Agricultural Export Growth: Facilitated global market entry for Indian Basmati rice, marine products, spices, cotton, and organic produce, driving agri-exports past $50 billion.
- Technology Transfer & SPS Compliance: Imposition of Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures incentivized modernization of Indian food processing, packaging, and quality testing labs.
2. Adverse Impacts & Critical WTO Friction Points:
- Domestic Support Subsidies (Amber Box & De Minimis Limit):
- WTO restricts product-specific price support (MSP) to 10% of total value of agricultural production (based on outdated 1986–88 external reference prices).
- Developed nations (US/EU) heavily subsidize their farmers via Green Box (income transfers) while attacking India's MSP and public stockholding programs (PSH) as market-distorting.
- Threat to Food Security & Peace Clause:
- India secured a temporary 'Peace Clause' at Bali Ministerial (2013), but continues to fight for a permanent solution on public stockholding to safeguard NFSA/PDS.
- Import Surges & Price Volatility: Tariff reductions under Market Access expose small and marginal Indian farmers to dumping of cheap, heavily subsidized foreign agricultural commodities (palm oil, pulses, dairy).
- Intellectual Property & Seed Monopolies: TRIPS compliance pressures regarding plant breeders' rights versus traditional farmers' rights to save and replant seeds (protected under India's PPV&FR Act, 2001).
Conclusion: India must continue championing the G-33 and developing world coalition at the WTO to protect smallholder livelihoods, MSP procurement, and sovereign food security.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
विश्व व्यापार संगठन से भारतीय कृषि पर होने वाले संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) का भारतीय कृषि पर संभावित प्रभाव — विस्तृत विश्लेषण
भारत 1995 से WTO का संस्थापक सदस्य है। WTO के कृषि समझौते (Agreement on Agriculture - AoA) के तीन प्रमुख स्तंभ हैं — घरेलू समर्थन (Domestic Support), बाजार पहुंच (Market Access) एवं निर्यात सब्सिडी (Export Subsidies), जिनका भारतीय कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
1. सकारात्मक प्रभाव एवं अवसर:
- कृषि निर्यातों में वृद्धि: बासमती चावल, मसाले, कपास, समुद्री उत्पाद तथा जैविक खाद्यान्नों हेतु वैश्विक बाजार सुलभ हुए, जिससे भारतीय कृषि निर्यात $50 अरब डॉलर के पार पहुंचा।
- गुणवत्ता एवं प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण: स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) मानकों के कारण भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं गुणवत्ता जांच का वैश्विक उन्नयन हुआ।
2. नकारात्मक प्रभाव एवं प्रमुख विवाद के बिंदु:
- घरेलू सब्सिडी एवं डी-मिनिमिस सीमा (Amber Box):
- WTO नियमों के अनुसार विकासशील देश कुल कृषि उत्पादन मूल्य का अधिकतम 10% ही उत्पाद-विशिष्ट समर्थन (MSP) दे सकते हैं (जिसका आधार वर्ष पुराना 1986-88 है)।
- विकसित देश (अमेरिका, यूरोपीय संघ) अपने किसानों को 'ग्रीन बॉक्स' के नाम पर भारी प्रत्यक्ष सब्सिडी देते हैं, किंतु भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं खाद्यान्न भंडारण पर आपत्ति जताते हैं।
- खाद्य सुरक्षा एवं 'पीस क्लॉज' (Peace Clause):
- बाली सम्मेलन (2013) में भारत ने सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण (PDS) हेतु अस्थायी 'पीस क्लॉज' प्राप्त किया, किंतु भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) की सुरक्षा हेतु 'स्थायी समाधान' की मांग कर रहा है।
- विदेशी आयातों की डंपिंग: प्रशुल्क (Tariffs) में कटौती के कारण विदेशी सस्ते कृषि उत्पादों (पाम ऑयल, दलहन) के आयात से घरेलू किसानों के मूल्य प्रभावित होना।
- बीज संप्रभुता एवं बौद्धिक संपदा (TRIPS): बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बीजों के पेटेंट से भारतीय किसानों के पारंपरिक बीज संरक्षण अधिकारों पर दबाव (भारत के PPV&FR अधिनियम 2001 द्वारा संरक्षित)।
निष्कर्ष: भारत को WTO में G-33 समूह के साथ मिलकर छोटे व सीमांत किसानों की आजीविका, MSP खरीद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए।