Explain the 'Make in India' initiative of Government of India.
'Make in India' Initiative of the Government of India — Comprehensive Review
Launched on 25th September 2014 by the Prime Minister, the 'Make in India' flagship initiative aims to transform India into a global manufacturing, design, and innovation powerhouse, elevating the manufacturing sector's contribution to 25% of GDP and creating 100 million additional jobs.
1. Four Core Pillars of Make in India:
- 1. New Processes (Ease of Doing Business): Dismantling archaic licensing; single-window clearance via National Single Window System (NSWS), digitizing environmental permits, and corporate tax cuts (15% for new manufacturing).
- 2. New Infrastructure: Developing 11 Industrial Corridors (e.g., DMIC), smart industrial cities (Dholera, Pithampur in MP), Dedicated Freight Corridors, and PM Gati Shakti National Master Plan.
- 3. New Sectors: Opening up previously restricted sectors to up to 100% FDI (Defence Manufacturing, Railways Infrastructure, Space, Civil Aviation, Medical Devices).
- 4. New Mindset: Transitioning the Government's role from a rigid regulator to a proactive business facilitator and industrial partner.
2. Flagship Complementary Policy Instruments:
- Production Linked Incentive (PLI) Schemes: Outlay of ₹1.97 lakh crore across 14 champion sectors (Electronics/Smartphones, Pharmaceuticals, Automobiles, Solar PV modules, Advanced Chemistry Cells).
- Defence Indigenization: Positive Indigenization Lists banning imports of 500+ defence systems; building the indigenous aircraft carrier INS Vikrant, Tejas fighter jets, and MP Jabalpur ordnance modernization.
- Atmanirbhar Bharat Abhiyan & Vocal for Local.
Conclusion: Make in India has propelled India to become the world's 2nd largest mobile manufacturer, turning the nation into a resilient node in global supply chains.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत सरकार की 'मेक इन इण्डिया' पहल का वर्णन कीजिए।
भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल — विस्तृत विवेचना
25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई 'मेक इन इंडिया' पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण, डिजाइन एवं नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करना, विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाना तथा 10 करोड़ नवीन रोजगार सृजित करना है।
1. मेक इन इंडिया के चार प्रमुख आधार स्तंभ (Four Pillars):
- 1. नवीन प्रक्रियाएं (New Processes): ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण, 'राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली' (NSWS) तथा नई विनिर्माण इकाइयों हेतु कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 15% करना।
- 2. नवीन अवसंरचना (New Infrastructure): 11 औद्योगिक गलियारों (जैसे DMIC), स्मार्ट औद्योगिक शहरों (म.प्र. में पीथमपुर, विक्रम उद्योगपुरी), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा 'पीएम गति शक्ति' मास्टर प्लान का निर्माण।
- 3. नवीन क्षेत्र (New Sectors): रक्षा विनिर्माण, रेलवे, अंतरिक्ष, नागरिक उड्डयन एवं चिकित्सा उपकरणों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति।
- 4. नवीन दृष्टिकोण (New Mindset): सरकार की भूमिका को 'कठोर नियंत्रक' से बदलकर 'सुविधा प्रदाता एवं विकास साझेदार' के रूप में स्थापित करना।
2. प्रमुख सहायक नीतियां एवं उपलब्धियां:
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme): 14 प्रमुख क्षेत्रों (मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, सोलर पैनल्स आदि) हेतु ₹1.97 लाख करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन।
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: 500+ रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक ('पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट'); स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, तेजस लड़ाकू विमान तथा म.प्र. के जबलपुर आयुध निर्माणियों का उन्नयन।
- आत्मनिर्भर भारत एवं वोकल फॉर लोकल अभियान।
निष्कर्ष: मेक इन इंडिया के दम पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन चुका है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की साख को मजबूत किया है।