Comment on the code of conduct for Civil Servants in India.
Comprehensive Commentary on the Code of Conduct for Civil Servants in India:
1. Statutory Landscape:
Civil service ethics in India are enforced through statutory delegated legislation: the All India Services (Conduct) Rules, 1968 and the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, framed under Article 309 of the Constitution.
2. Core Pillars of the Code of Conduct:
- Absolute Integrity and Devotion to Duty (Rule 3): Mandates unbroken honesty, conscientiousness, and prohibits any act unbecoming of a public servant.
- Strict Political Neutrality and Non-Partisanship: Bars civil servants from membership in political organizations, canvassing in elections, or airing public criticism against government policy.
- Financial Probity and Anti-Graft Safeguards: Regulates acceptance of gifts, prohibits private business pursuits without sanction, and enforces mandatory annual immovable property disclosures.
- Conflict of Interest Avoidance: Disqualifies officers from adjudicating tenders or contracts involving relatives or personal financial stakes.
- Official Decorum & Workplace Ethics: Enforces adherence to the Official Secrets Act, prevention of workplace harassment (POSH), and sober professional conduct.
3. Limitations & 2nd ARC Reform Blueprint:
- Excessively Proscriptive (Negative Focus): The existing framework functions largely as a catalog of prohibitions ('Thou shall not') rather than cultivating positive values like administrative empathy, innovation, and courage.
- Call for a Positive Code of Ethics: The 2nd ARC recommended enacting a comprehensive Public Services Bill integrating the Nolan Principles and establishing a statutory Code of Ethics alongside the conduct rules.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता पर टिप्पणी कीजिए।
भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct): वैधानिक स्वरूप, मुख्य प्रावधान एवं मूल्यांकन:
1. विधिक संरचना:
भारत में लोक सेवकों का आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 तथा राज्यों की सिविल सेवा नियमावलियों द्वारा नियंत्रित होता है।
2. आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान एवं दायित्व:
- सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता (Rule 3): प्रत्येक लोक सेवक हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता बनाए रखेगा तथा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो लोक सेवक के लिए अशोभनीय हो।
- राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality): किसी भी राजनीतिक दल या आंदोलन का सदस्य बनने, चंदा देने या चुनाव प्रचार में भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- वित्तीय शुचिता एवं उपहार प्रतिबंध: महंगे उपहार स्वीकार करने पर रोक तथा वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (AIPR) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना।
- हितों के टकराव का प्रकटीकरण: किसी भी ऐसे अनुबंध, निविदा या मामले से स्वयं को अलग रखना जिसमें रिश्तेदार या निजी आर्थिक हित जुड़े हों।
- सार्वजनिक मर्यादा एवं कार्यस्थल आचरण: शासकीय सूचनाओं की गोपनीयता, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और मद्यपान पर प्रतिबंध।
3. संहिता की सीमाएँ एवं सुधार की आवश्यकता:
- नकारात्मक दृष्टिकोण: वर्तमान नियमावली 'क्या नहीं करना चाहिए' (Do nots) पर अधिक केंद्रित है, न कि सकारात्मक मूल्यों (Empathy, Innovation) पर।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिश: नकारात्मक 'आचरण नियमावली' के साथ एक सकारात्मक एवं विधिक 'नैतिक संहिता' (Code of Ethics) और सार्वजनिक सेवा मूल्य अधिनियम (Public Service Bill) लागू किया जाना चाहिए।