Discuss the financial aspect of Centre-State relations with reference to 'One Nation One Tax' regime.
Financial Aspects of Centre-State Relations Under 'One Nation, One Tax' (GST) Regime
The enactment of the 101st Constitutional Amendment Act, 2016 introduced the Goods and Services Tax (GST), establishing the 'One Nation, One Tax, One Market' framework. This brought structural shifts in India's fiscal federalism.
1. Positive Shifts Toward Cooperative Fiscal Federalism:
- Institutional Consensus via GST Council (Article 279A): Replaced unilateral taxation with a pooled-sovereignty federal forum where States collectively hold 2/3rd voting weight and the Centre holds 1/3rd, requiring a 75% weighted majority for decisions.
- Harmonization of National Market & Efficiency: Subsumed 17 central/state indirect taxes (Excise, VAT, Entry Tax, Octroi, Service Tax) and eliminated the cascading "tax-on-tax" effect, lowering logistics barriers.
- Buoyant Revenue Realization: Average monthly GST collections exceeding ₹1.7–1.8 lakh crore, providing predictable revenue shares through IGST and CGST devolution.
2. Friction Points & Fiscal Challenges for States:
- Surrender of State Tax Autonomy: States surrendered their sovereign constitutional power under State List (Entry 54) to independently adjust sales tax/VAT rates during local fiscal emergencies (pandemics, natural disasters).
- End of GST Compensation (June 2022): The 5-year guaranteed 14% revenue growth compensation ended in June 2022, creating structural fiscal gaps for manufacturing-heavy states.
- Over-Dependence on Excluded Sinks: States are left with narrow sovereign tax bases limited only to Petroleum, Alcohol for human consumption, and Stamp Duty.
- Growing Cesses & Surcharges at Central Level: Cesses collected by the Centre (excluded from divisible pool) disproportionately burden consuming states.
Way Forward: Broaden the GST Council's role to resolve non-tax fiscal disputes, rationalize rate slabs (3-tier system), and reconsider transitional revenue stabilization support for vulnerable states.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
'एक राष्ट्र एक कर' व्यवस्था के संदर्भ में केन्द्र-राज्य संबंधों के वित्तीय पहलू पर चर्चा करें।
'एक राष्ट्र, एक कर' (GST) व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू कर 'एक राष्ट्र, एक कर, एक साझा बाजार' की स्थापना की गई, जिसने भारतीय राजकोषीय संघवाद की संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन किए।
1. सहकारी राजकोषीय संघवाद के सकारात्मक आयाम:
- सांस्थानिक सहमति तंत्र — जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A): केंद्र और राज्यों की साझा संप्रभुता का मंच; जहाँ राज्यों के पास कुल मतदान भार का 2/3 तथा केंद्र के पास 1/3 मतभार है (75% बहुमत से निर्णय)।
- अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण: 17 प्रमुख अप्रत्यक्ष करों (वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर) का विलय कर 'करों पर कर' (कैस्केडिंग प्रभाव) को समाप्त किया गया।
- राजस्व में निरंतर उछाल: मासिक जीएसटी संग्रह ₹1.7-1.8 लाख करोड़ के पार पहुंचने से राज्यों को IGST एवं CGST के माध्यम से पारदर्शी राजस्व हिस्सेदारी।
2. राज्यों के समक्ष उत्पन्न वित्तीय चुनौतियां एवं तनाव के बिंदु:
- राज्यों की कर स्वायत्तता का समर्पण: राज्यों ने राज्य सूची (प्रविष्टि 54) के तहत संकटकाल में स्वतंत्र रूप से वैट/बिक्री कर की दरें तय करने का संप्रभु अधिकार खो दिया।
- जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति (जून 2022): प्रारंभिक 5 वर्षों हेतु दी गई 14% वार्षिक राजस्व वृद्धि की क्षतिपूर्ति समाप्त होने से उत्पादक राज्यों को वित्तीय घाटे का सामना।
- सीमित स्वतंत्र राजस्व आधार: राज्यों के पास अब केवल पेट्रोलियम उत्पाद, शराब एवं स्टांप शुल्क ही प्रत्यक्ष कर विकल्प के रूप में शेष हैं।
- केंद्रीय उपकरों का बढ़ता प्रभाव: केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सेस/अधिभार विभाज्य पूल से बाहर रहने के कारण राज्यों का प्रभावी हिस्सा घटता है।
निष्कर्ष: जीएसटी को 'सहकारी संघवाद' का स्थायी स्तंभ बनाए रखने हेतु कर स्लैब का सरलीकरण तथा विवाद समाधान तंत्र को और अधिक पारदर्शी बनाना आवश्यक है।