Critically evaluate the 'First Past The Post System' in the Indian context.
Critical Evaluation of the 'First Past The Post' (FPTP) System in the Indian Context
India adopted the First Past The Post (FPTP / Simple Majority System) for elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies (Articles 81 & 170), where the candidate securing the highest number of valid votes in a single-member constituency is declared elected, even without securing an absolute majority (>50%).
1. Merits & Successes of FPTP in India:
- Simplicity & Familiarity: Extremely simple for a large, developing electorate with varying literacy levels to understand compared to complex Proportional Representation (PR).
- Clear Accountability & Geographical Link: Establishes a direct, identifiable link between the voter and their local representative (MP/MLA).
- Stable Majoritarian Governments: FPTP manufactures legislative majorities (often translating 35-40% popular vote share into >55-60% parliamentary seats), producing stable executive governance.
- Checks Extremism: Compels candidates to build broad cross-caste/cross-community consensus rather than appealing solely to fringe ideological factions.
2. Critical Deficiencies & Distortions:
- Disproportionality (Seat-Vote Disparity): A party with minority vote share can secure landslide power (e.g., 2014 Lok Sabha: BJP won 52% seats with 31% popular vote; BSP won 0 seats with 20% state vote in UP).
- Exclusion of Minority Opinions: Vote splitting leads to candidates winning on narrow margins (often 25-30% votes), leaving 70% of the electorate unrepresented.
- Encourages Gerrymandering & Identity Politics: Tactical caste and communal arithmetic deployed to split opposing votes.
Conclusion & Reform: The Law Commission (170th & 255th Reports) recommended experimenting with a Mixed-Member Proportional (MMP) System (German model), combining FPTP local accountability with PR equity.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था' का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
भारतीय संदर्भ में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (FPTP / सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय) प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन
भारत में लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनावों हेतु 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (FPTP) प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित होता है (भले ही उसे 50% से कम मत मिले हों)।
1. भारतीय संदर्भ में FPTP प्रणाली के प्रमुख लाभ एवं सफलताएं:
- सरलता एवं सुगमता: अत्यधिक सरल प्रक्रिया, जिसे ग्रामीण व कम साक्षरता वाले मतदाता भी आसानी से समझ सकते हैं (आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जटिलता की तुलना में)।
- स्थानीय प्रतिनिधि का सीधा संबंध: मतदाता और अपने क्षेत्र के सांसद/विधायक के बीच सीधा एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय होता है।
- स्थिर सरकारों का निर्माण: यह प्रणाली 35-40% मत प्राप्त करने वाले दल को भी संसद में पूर्ण बहुमत प्रदान कर स्थिर कार्यपालिका का गठन करती है।
- चरमपंथी दलों पर नियंत्रण: चुनाव जीतने हेतु विभिन्न जातियों व समुदायों का व्यापक गठबंधन बनाना अनिवार्य होता है, जिससे संकीर्ण दल हतोत्साहित होते हैं।
2. प्रमुख कमियां एवं विसंगतियां:
- मत प्रतिशत एवं सीटों में भारी असंतुलन (Seat-Vote Disparity): कम मत प्रतिशत पर भी भारी सीटें मिल जाना तथा बड़े मत प्रतिशत वाले दल को शून्य सीटें (उदा. 2014 में बसपा को 19.7% मत पर शून्य सीट)।
- बहुसंख्यक मतदाताओं का अप्रतिनिधित्व: मत विभाजन के कारण 25-30% वोट पाने वाला प्रत्याशी जीत जाता है, जबकि 70% जनता उसके विरोध में होती है।
- जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ावा: प्रत्याशियों द्वारा जीत हेतु जातिगत व सांप्रदायिक समीकरणों का संकीर्ण उपयोग।
सुझाव: विधि आयोग की 170वीं व 255वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिश्रित आनुपातिक प्रणाली (जर्मन मॉडल) को आंशिक रूप से अपनाना लोकतांत्रिक संतुलन हेतु श्रेयस्कर होगा।