Describe the rights of consumers under Consumer Protection Act, 1986.
Rights of Consumers Under Consumer Protection Act (1986 & Modernized under CPA 2019)
The Consumer Protection Act forms the legislative cornerstone of consumer sovereignty in India, shielding buyers against unfair trade practices, substandard goods, and deficient services.
Core Six Statutory Consumer Rights:
- 1. Right to Safety (सुरक्षा का अधिकार): Right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life, health, and property (e.g., adulterated food, unsafe electricals, spurious drugs).
- 2. Right to be Informed (सूचना पाने का अधिकार): Right to be informed about quality, quantity, potency, purity, standard, and price of goods/services (mandatory labeling: MRP, ingredients, expiry date) to prevent cheating.
- 3. Right to Choose (चयन का अधिकार): Right to be assured access to a variety of goods and services at competitive prices without restrictive trade practices or monopolistic market tying.
- 4. Right to be Heard (सुने जाने का अधिकार): Right to voice grievances and receive appropriate consideration at appropriate consumer forums and government policy bodies.
- 5. Right to Seek Redressal (निवारण का अधिकार): Right to seek fair compensation against unfair trade practices or exploitation through a 3-tier quasi-judicial machinery (District Commission up to ₹50L/₹1Cr, State Commission up to ₹10Cr, National Commission above ₹10Cr).
- 6. Right to Consumer Education (उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार): Right to acquire knowledge and skill to be an informed consumer throughout life ('Jago Grahak Jago' campaign).
Key Modern Upgrades Under CPA 2019: Establishment of Central Consumer Protection Authority (CCPA), e-filing of complaints (e-Daakhil portal), Product Liability rules, and regulation of e-commerce and misleading celebrity advertisements.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986 एवं संशोधित 2019) के अंतर्गत उपभोक्ताओं के विधिक अधिकार
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में उपभोक्ता संप्रभुता का विधिक सुरक्षा कवच है, जो अनुचित व्यापारिक प्रथाओं, मिलावट, दोषपूर्ण सेवाओं एवं भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा प्रदान करता है।
उपभोक्ताओं के 6 मूल वैधानिक अधिकार:
- 1. सुरक्षा का अधिकार (Right to Safety): जीवन, स्वास्थ्य एवं संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं व सेवाओं (मिलावटी खाद्य, नकली दवाइयां, असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) के विपणन के विरुद्ध संरक्षण।
- 2. सूचना पाने का अधिकार (Right to be Informed): वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक एवं मूल्य (MRP, निर्माण/समाप्ति तिथि) की स्पष्ट जानकारी पाने का अधिकार ताकि अनुचित व्यापार से बचाव हो सके।
- 3. चयन का अधिकार (Right to Choose): प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं में से अपनी पसंद से चुनाव करने का अधिकार (एकाधिकारवादी दबाव से मुक्ति)।
- 4. सुने जाने का अधिकार (Right to be Heard): उचित उपभोक्ता मंचों पर अपनी शिकायत दर्ज कराने तथा उपभोक्ता हितों की सुनवाई का अधिकार।
- 5. निवारण का अधिकार (Right to Seek Redressal): शोषण व दोषपूर्ण सेवा के विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार; त्रि-स्तरीय उपभोक्ता आयोग (जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग)।
- 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education): अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति जागरूक होने का अधिकार ('जागो ग्राहक जागो' अभियान)।
CPA 2019 के तहत नवीन सुधार: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का गठन, ई-दाखिल पोर्टल (ऑनलाइन शिकायत), उत्पाद दायित्व (Product Liability) तथा ई-कॉमर्स व भ्रामक विज्ञापनों पर कठोर दंड।