Explain the Integrated Child Protection Scheme.

202311M
Model Answer

Integrated Child Protection Scheme (ICPS / Rebranded under Mission Vatsalya)

The Integrated Child Protection Scheme (ICPS), launched by the Ministry of Women and Child Development (MWCD) and restructured as Mission Vatsalya (2021–22), is a centrally sponsored flagship scheme aimed at creating a protective safety net for children in difficult circumstances and in conflict with law.

1. Core Objectives of the Scheme:

  • Institutionalizing Child Protection Services: Operationalize statutory mandates under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and POCSO Act 2012.
  • Rehabilitation & Social Reintegration: Securing family-based alternative care (Adoption, Foster Care, Sponsorship) and institutional care of last resort.
  • Emergency Outreach: 24x7 crisis response and tracking of missing/trafficked children via Childline 1098 and TrackChild / CARINGS portals.

2. Structural Institutional Architecture at District & State Levels:

  • 1. District Child Protection Unit (DCPU): The focal operational agency headed by the District Magistrate/Collector coordinating all child welfare services in the district.
  • 2. Child Welfare Committee (CWC): Quasi-judicial body at the district level for Children in Need of Care and Protection (CNCP - abandoned, abused, child laborers).
  • 3. Juvenile Justice Board (JJB): Judicial forum dealing with Children in Conflict with Law (CCL).
  • 4. Special Juvenile Police Units (SJPU) & Child Welfare Police Officers (CWPOs): In every police station to handle child cases child-sensitively in plain clothes.
  • 5. Child Care Institutions (CCIs): Children's Homes, Shelter Homes, Observation Homes, and Specialized Adoption Agencies (SAAs).

Conclusion: Mission Vatsalya represents India's commitment to UNCRC, ensuring that no vulnerable child is left behind in neglect or abuse.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

समेकित बाल संरक्षण योजना को समझाइए।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS / वर्तमान में 'मिशन वात्सल्य') — विस्तृत विश्लेषण

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2009 में प्रारंभ की गई तथा वर्तमान में 'मिशन वात्सल्य' (2021-22) के रूप में पुनर्गठित एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है, जो संकटग्रस्त एवं देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

1. योजना के प्रमुख उद्देश्य:

  • वैधानिक सुरक्षा ढांचे का क्रियान्वयन: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) तथा पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर लागू करना।
  • पुनर्वास एवं मुख्यधारा में समावेशन: गैर-संस्थागत पारिवारिक देखरेख (गोद लेना/दत्तक ग्रहण - CARA, फॉस्टर केयर, प्रायोजन) तथा संस्थागत बाल गृहों का संचालन।
  • आपातकालीन संपर्क एवं ट्रैकिंग: चाइल्डलाइन 1098, ट्रैक-चाइल्ड एवं 'खोया-पाया' पोर्टल द्वारा लापता, शोषित व तस्करी के शिकार बच्चों का त्वरित बचाव।

2. जिला एवं राज्य स्तर पर प्रमुख संस्थागत संरचना:

  • 1. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU): जिला स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में सभी बाल संरक्षण गतिविधियों की नोडल क्रियान्वयन एजेंसी।
  • 2. बाल कल्याण समिति (CWC): देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (अनाथ, निराश्रित, बाल श्रमिक) के पुनर्वास हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर की अर्द्ध-न्यायिक पीठ।
  • 3. किशोर न्याय बोर्ड (JJB): कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों (विधि-विरुद्ध किशोरों) के मामलों के संवेदनशील निपटारे हेतु बोर्ड।
  • 4. विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी: प्रत्येक थाने में सादे कपड़ों में बच्चों के मामलों का संवेदनशील समाधान।
  • 5. बाल देखरेख संस्थान (CCIs): बाल गृह (Children Homes), संप्रेक्षण गृह (Observation Homes) तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAA)।

निष्कर्ष: मिशन वात्सल्य बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC) के अनुरूप प्रत्येक बालक के सुरक्षित और गरिमापूर्ण बचपन को सुनिश्चित करता है।

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