Write about the welfare schemes related to senior citizens.
Welfare Schemes and Institutional Safeguards Related to Senior Citizens in India
Driven by demographic transition and rising life expectancy, India's elderly population (60+ years) is projected to reach ~15% by 2036. To address geriatric health, financial insecurity, and abandonment, the Government has enacted comprehensive statutory and welfare frameworks under Article 41 of the Constitution.
1. Financial & Income Security Schemes:
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS - under NSAP): Monthly non-contributory pension for BPL senior citizens aged 60–79 (supplemented by state governments, such as MP SSP portal).
- Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY): Administered via LIC, offering guaranteed 7.4% annual pension returns for 10 years on lump-sum retirement investments up to ₹15 lakh.
- Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) & Atal Pension Yojana (APY).
2. Physical, Healthcare & Assistive Aid Schemes:
- Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY): 100% central scheme providing free physical assisted-living devices (hearing aids, wheelchairs, walkers, dentures, spectacles) to BPL senior citizens through ALIMCO.
- National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE): Dedicated geriatric clinics and wards at District Hospitals and tertiary health centres.
- Ayushman Bharat Expansion (2024): Universal health insurance coverage of ₹5 lakh per year extended to all citizens aged 70+ irrespective of income.
3. Statutory Rights & Digital Innovations:
- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007: Statutory obligation on children/heirs to provide monthly maintenance (up to ₹10,000 adjudicated by Maintenance Tribunals), with summary eviction of abusive children.
- Elderline (14567): National toll-free helpline providing elder abuse rescue, legal aid, and counseling.
- SAGE (Seniorcare Aging Growth Engine) Portal: Encouraging elderly-focused startups.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कल्याण योजनाओं के विषय में लिखिए।
भारत में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं एवं वैधानिक सुरक्षा उपाय
बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण भारत में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। संविधान के अनुच्छेद 41 (वृद्धावस्था में लोक सहायता) के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कानून लागू किए हैं।
1. वित्तीय एवं आय सुरक्षा योजनाएं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS - NSAP अंतर्गत): 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL वृद्धजनों को मासिक आर्थिक पेंशन (मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल द्वारा अतिरिक्त अंशदान)।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY): LIC द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिकों हेतु 10 वर्षों के लिए 7.4% की सुनिश्चित ब्याज दर वाली पेंशन योजना (अधिकतम ₹15 लाख जमा)।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एवं अटल पेंशन योजना (APY)।
2. स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सहायक उपकरण योजनाएं:
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana): BPL एवं अल्प-आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को ALIMCO के माध्यम से निःशुल्क सहायक उपकरण (व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वॉकिंग स्टिक, कृत्रिम दांत व चश्मे) का वितरण।
- आयुष्मान भारत विस्तार (2024): 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सीमा से परे प्रतिवर्ष ₹5 लाख का सार्वभौमिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम (NPHCE): जिला अस्पतालों में पृथक जेरियाट्रिक (वृद्धजन) ओपीडी व वार्ड की स्थापना।
3. वैधानिक अधिकार एवं हेल्पलाइन नवाचार:
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007: संतानों/उत्तराधिकारियों पर माता-पिता का भरण-पोषण अनिवार्य; उल्लंघन पर भरण-पोषण अधिकरण द्वारा संपत्ति हस्तांतरण रद्द करने व बेदखली का अधिकार।
- एल्डरलाइन (Elderline 14567): वरिष्ठ नागरिकों हेतु 24x7 राष्ट्रीय निःशुल्क हेल्पलाइन (उत्पीड़न से बचाव व कानूनी परामर्श)।
- SAGE पोर्टल: वृद्धजनों की देखभाल से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय संबल।