What are the strategies for second green revolution?
Model Answer
Strategies for the Second Green Revolution (Evergreen Revolution):
Unlike the first Green Revolution (confined to wheat-rice in Punjab/Haryana with high chemical inputs), the Second Green Revolution focuses on holistic, sustainable, and inclusive agro-ecological growth:
- 1. Geographical Inclusivity (Eastern & Rainfed India): Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI - Bihar, Bengal, Odisha, Assam) and rainfed dryland belts.
- 2. Crop Diversification & Millets: Promoting pulses, oilseeds, and climate-resilient coarse grains / Shree Anna (Millets) to ensure nutritional security.
- 3. Sustainable & Organic Farming: Zero-Budget Natural Farming (ZBNF), bio-fertilizers, and micro-irrigation (Drip/Sprinkler under PMKSY: "Per Drop More Crop") to restore degraded soil health.
- 4. Precision AgTech & Biotechnology: Climate-resilient bio-fortified seed varieties, drone-based nutrient spraying, and digital soil health cards.
- 5. Smallholder Commercialization: Aggregating small farmers into Farmer Producer Organizations (FPOs) and connecting to e-NAM digital markets.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
द्वितीय हरित क्रान्ति के लिए रणनीतियाँ क्या हैं?
द्वितीय हरित क्रांति (सदाबहार क्रांति) की प्रमुख रणनीतियां:
प्रथम हरित क्रांति की सीमाओं (गेहूं-चावल तक सीमित, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक दोहन व क्षेत्रीय विषमता) को दूर कर द्वितीय हरित क्रांति टिकाऊ व समावेशी कृषि पर केंद्रित है:
- 1. पूर्वी एवं वर्षा-आधारित क्षेत्रों का विस्तार (BGREI): बिहार, ओडिशा, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को गति देना।
- 2. फसलों का विविधीकरण एवं श्री-अन्न (Millets): दलहन, तिलहन तथा जलवायु प्रतिरोधी पोषक मोटे अनाजों (मक्का, बाजरा, रागी) को बढ़ावा।
- 3. प्राकृतिक एवं सतत कृषि: रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खेती, जीरो बजट प्राकृतिक खेती तथा सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर - 'प्रति बूंद अधिक फसल')।
- 4. आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल तकनीक: जलवायु-सहिष्णु उन्नत बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा ड्रोन द्वारा कीटनाशक व नैनो-यूरिया छिड़काव।
- 5. छोटे किसानों का सशक्तिकरण: कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन तथा ई-नाम (e-NAM) द्वारा पारदर्शी मूल्य दिलाना।