Give an account of the major earthquake prone areas in India.
Introduction: Over 59% of India's landmass is vulnerable to moderate to severe seismic earthquakes due to the continuous northward collision of the Indian Tectonic Plate into the Eurasian Plate at ~5 cm/year.
1. Seismic Hazard Zonation of India (Bureau of Indian Standards - IS 1893):
- 1. Zone V (Very High Damage Risk - Seismic Intensity IX):
- Entire North-Eastern States (Assam, Meghalaya, Arunachal, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram).
- Northern and Eastern Bihar (Terai seismic fault line).
- Himachal Pradesh (Kangra), Uttarakhand (Chamoli/Uttarkashi), Jammu & Kashmir.
- Rann of Kutch in Gujarat (Bhuj fault lines) and Andaman & Nicobar Islands.
- 2. Zone IV (High Damage Risk - Intensity VIII):
- National Capital Region (Delhi-NCR), Northern Punjab, Haryana, parts of UP and West Bengal.
- Remaining Himalayan foothill belts and coastal Maharashtra (Koyna fault line).
- 3. Zone III (Moderate Damage Risk - Intensity VII):
- Indo-Gangetic alluvial plains, Western Ghats, parts of Rajasthan, Gujarat, and central India including parts of Madhya Pradesh (Narmada-Son Fault line - Jabalpur, Khandwa).
- 4. Zone II (Low Damage Risk - Intensity VI or less):
- Stable Deccan peninsular shield (parts of Karnataka, Telangana, Odisha, and central MP).
2. Structural Mitigation Measures:
- Strict enforcement of National Building Code (NBC) earthquake-resistant construction norms, retrofitting lifeline hospitals, and community mock drills by NDMA.
Conclusion: Scientific micro-zonation and resilient structural engineering are indispensable to minimizing seismic disasters in high-risk zones.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में भूकम्प के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण लिखिए।
प्रस्तावना: भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के यूरेशियन प्लेट से निरंतर उत्तर की ओर टकराने (लगभग 5 सेमी प्रति वर्ष) के कारण भारत का 59% से अधिक भू-भाग मध्यम से लेकर अत्यधिक तीव्र भूकंपीय संवेदनशीलता के दायरे में आता है।
1. भारत के भूकंपीय क्षेत्र (भारतीय मानक ब्यूरो - IS 1893 वर्गीकरण):
- 1. जोन-V (अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र - तीव्रता IX या अधिक):
- संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम)।
- हिमालयी राज्य: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा) एवं उत्तराखंड (चमोली, उत्तरकाशी)।
- उत्तरी बिहार (तराई भ्रंश रेखा), गुजरात का कच्छ (भुज क्षेत्र) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह।
- 2. जोन-IV (उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र - तीव्रता VIII):
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-NCR), पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई बेल्ट तथा महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र।
- 3. जोन-III (मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र - तीव्रता VII):
- गंगा का मैदानी भाग, पश्चिमी घाट, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के नर्मदा-सोन भ्रंश क्षेत्र (जबलपुर, खंडवा, नर्मदापुरम)।
- 4. जोन-II (निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र - तीव्रता VI या कम):
- प्रायद्वीपीय भारत का स्थिर दक्कन भू-भाग (कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र व मध्य प्रदेश का अधिकांश स्थिर पठारी क्षेत्र)।
2. भूकंप सुरक्षा एवं शमन रणनीतियां:
- भूकंप-रोधी भवन निर्माण मानकों (National Building Code) का अनिवार्य पालन, संवेदनशील संरचनाओं की रेट्रोफिटिंग तथा NDMA द्वारा मॉक ड्रिल।
निष्कर्ष: प्राकृतिक आपदा भूकंप को रोका नहीं जा सकता, किंतु सटीक माइक्रोजोनेशन और सुरक्षित निर्माण से जन-धन की क्षति को शून्य किया जा सकता है।