Explain the causes of less representation of women in Madhya Pradesh Politics.
Model Answer
Causes of Under-Representation of Women in Madhya Pradesh Politics:
- 1. Patriarchal Mindset & Political Dynasticism (Patronage): Male-dominated party structures often deny tickets to independent female grassroots leaders, preferring male candidates or dynastic proxies ('Sarpanch Pati' syndrome).
- 2. Muscle and Money Power in Assembly/Lok Sabha Elections: High election expenditure and aggressive campaign dynamics deter qualified women from contesting non-reserved legislative seats.
- 3. Unequal Ticket Distribution by Political Parties: Major political parties in MP historically allocate less than 10-12% of tickets to women candidates in Assembly elections.
- 4. Lack of Institutional Grooming: Poor presence of women in student unions, youth wings, and political core committees limits leadership pipeline.
- 5. Triple Burden (Domestic, Childcare & Political): Socio-cultural obligations limit mobility and full-time political networking.
Silver Lining: MP was the first state to provide 50% reservation for women in Panchayats (2007) and the enactment of Nari Shakti Vandan Adhiniyam (106th CAA 2023) will mandate 33% reservation in Legislative Assembly.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण समझाइये।
मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारण:
- 1. पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं राजनीतिक संरक्षणवाद: पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचना तथा टिकट वितरण में महिलाओं की उपेक्षा ('सरपंच पति' सिंड्रोम की चुनौती)।
- 2. राजनीतिक दलों द्वारा कम टिकट आवंटन: प्रमुख दलों द्वारा विधानसभा चुनावों में सामान्यतः 10-12% से भी कम टिकट महिलाओं को दिए जाते हैं।
- 3. चुनाव में बाहुबल व धनबल का वर्चस्व: अत्यधिक चुनावी खर्च एवं आक्रामक चुनावी परिवेश के कारण योग्य महिला नेतृत्व का हतोत्साहित होना।
- 4. राजनीतिक संवर्ग व छात्र राजनीति में सीमित भागीदारी: युवा मोर्चों व छात्र संघों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व उनके राजनीतिक उभार को सीमित करता है।
- 5. दोहरा/तिहरा पारिवारिक दायित्व: घरेलू जिम्मेदारियों, मातृत्व व सामाजिक बंधनों के कारण पूर्णकालिक राजनीति में सक्रियता की बाधा।
सकारात्मक कदम: म.प्र. पंचायतों में 50% महिला आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य (2007) था तथा 106वें संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से विधानसभा में 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।