Mention 7 (seven) solutions for resolving the problem of National Integration.
Model Answer
Seven Solutions for Resolving the Problem of National Integration:
- 1. Balanced Regional Socio-Economic Development: Eliminate regional disparities through special development packages (Aspirational Districts Programme).
- 2. Inter-State Cultural & Educational Exchanges: Strengthen initiatives like 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' and multi-lingual education under NEP 2020.
- 3. Strengthening Rule of Law & Secular Fabric: Strict legal deterrence against hate speech, communalism, and caste-based atrocities (SC/ST PoA Act).
- 4. Cooperative Federal Institutions: Activate the Inter-State Council (Art. 263) and Zonal Councils for dispute resolution.
- 5. Inclusive Welfare for Marginalized Communities: Targeted economic empowerment of SCs, STs, OBCs, and religious minorities (PM-JANMAN, Stand Up India).
- 6. Civic & Constitutional Value Education: Incorporate constitutional morality and Fundamental Duties (Art. 51A) into school/college curricula.
- 7. Responsible Media & Digital Regulation: Counter online radicalization, misinformation, and fake news that fuel social discord.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
राष्ट्रीय एकता की समस्या के निवारण हेतु 7 (सात) उपाय इंगित कीजिए।
राष्ट्रीय एकीकरण (National Integration) की समस्याओं के समाधान हेतु 7 प्रमुख उपाय:
- 1. संतुलित क्षेत्रीय विकास: क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त कर आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे समावेशी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- 2. अंतर-सांस्कृतिक विनिमय: 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुभाषी व सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- 3. विधि का शासन एवं धर्मनिरपेक्षता: साम्प्रदायिकता, जातिगत हिंसा तथा घृणा भाषण (Hate Speech) पर कठोर कानूनी नियंत्रण।
- 4. अंतर-राज्यीय संस्थागत संवाद: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) एवं क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से विवादों का समाधान।
- 5. वंचित वर्गों का समग्र समावेशन: SC, ST, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण (पीएम जनमन आदि)।
- 6. संवैधानिक नैतिकता व मूल्यपरक शिक्षा: विद्यालयों में मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) एवं राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का प्रसार।
- 7. उत्तरदायी डिजिटल मीडिया नियमन: सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं, फेक न्यूज तथा सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों पर निगरानी।