Discuss the areas of conflict in financial aspects of Centre-State relations.
Areas of Conflict in Financial Aspects of Centre-State Relations in India
Part XII (Articles 268–293) of the Constitution governs Centre-State financial relations. Due to structural vertical fiscal imbalances, significant frictions persist between the Union and States.
Key Areas of Financial Conflict:
- 1. Proliferation of Cesses and Surcharges: Under Art. 271, revenue from cesses and surcharges (e.g., Agriculture Infrastructure Cess, Health Cess) is retained 100% by the Union and excluded from the divisible tax pool, shrinking the States' effective divisible share below the mandated 41%.
- 2. Terms of Reference & Horizontal Devolution: Disagreements over Finance Commission criteria, such as the use of the 2011 Census population data (opposed by Southern states who performed well in population control) and criteria weights for forest cover and fiscal discipline.
- 3. Financial Burden of Centrally Sponsored Schemes (CSS): High proliferation of CSS with rigid conditionalities and tied matching contributions (e.g., 60:40 or 50:50 ratios) distort state expenditure priorities and limit fiscal flexibility.
- 4. GST Implementation & Compensation End: Discontinuation of the 5-year GST Compensation cess mechanism in June 2022 created structural revenue deficits for states, while States have surrendered autonomy over indirect taxation.
- 5. Stringent Borrowing Restrictions (Art. 293(3)): Centre's inclusion of Off-Budget Borrowings (by state PSUs/special purpose vehicles) within the Net Borrowing Ceiling (FRBM limit of 3-3.5% of GSDP) contested by states.
Way Forward: Implement recommendations of the Sarkaria Commission and Punchhi Commission — cap cesses/surcharges, widen unconditional untied grants, and strengthen the Inter-State Council for transparent fiscal dialogue.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में वित्तीय क्षेत्रों में तनाव के विषयों की विवेचना कीजिए।
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव एवं विवाद के प्रमुख क्षेत्र
संविधान के भाग XII (अनुच्छेद 268-293) में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध वर्णित हैं। भारत में वित्तीय संसाधनों के अत्यधिक केंद्रीयकरण एवं लंबवत राजकोषीय असंतुलन के कारण कई विवाद उत्पन्न होते हैं:
वित्तीय विवाद के प्रमुख बिंदु:
- 1. उपकरों एवं अधिभारों (Cess & Surcharge) का अत्यधिक उपयोग: अनुच्छेद 271 के तहत उपकरों और अधिभारों से प्राप्त राजस्व पूर्णतः केंद्र के पास रहता है और इसे विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) से बाहर रखा जाता है, जिससे राज्यों की वास्तविक हिस्सेदारी 41% की संस्तुति से घटकर कम हो जाती है।
- 2. वित्त आयोग के विचारणीय विषय (ToR) व जनसंख्या आधार: 15वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना के उपयोग पर विवाद तथा वन आच्छादन, कर निष्पादन आदि के भारांक पर राज्यों की असहमति।
- 3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का वित्तीय बोझ: CSS में राज्यों के लिए निर्धारित 60:40 अथवा 50:50 की अनिवार्य हिस्सेदारी राज्यों के स्वतंत्र बजट आवंटन और प्राथमिकताओं को बाधित करती है।
- 4. जीएसटी (GST) क्षतिपूर्ति की समाप्ति: जून 2022 में 5-वर्षीय जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था समाप्त होने के बाद विनिर्माण प्रधान राज्यों के राजस्व में कमी तथा अप्रत्यक्ष कर स्वायत्तता का सीमित होना।
- 5. राज्यों की ऋण सीमाओं पर कठोर केंद्रीय नियंत्रण (अनुच्छेद 293(3)): राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिए जाने वाले ऑफ-बजट ऋणों (Off-Budget Borrowings) को FRBM की 3-3.5% शुद्ध उधार सीमा में शामिल करने पर राज्यों का विरोध।
सुझाव: सरकारिया व पुंछी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उपकरों को विभाज्य पूल में शामिल करना, गैर-शर्त अनुदानों में वृद्धि तथा अंतर-राज्य परिषद द्वारा राजकोषीय संवाद को सुदृढ़ करना आवश्यक है।