What are the objectives of Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana?

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Model Answer

Objectives of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Yojana:

PM-KISAN is a Central Sector Scheme launched in February 2019 providing 100% funding from the Government of India, transferring ₹6,000 annually in three equal installments of ₹2,000 directly to eligible farmer families.

Core Objectives:

  • 1. Assured Income Support: Providing direct financial assistance to landholding farmer families to supplement their financial needs for agricultural inputs and domestic expenses.
  • 2. Procuring Farm Inputs: Ensuring farmers can procure high-yielding seeds, fertilizers, pesticides, and minor equipment prior to sowing cycles (Kharif and Rabi).
  • 3. Preventing Non-Institutional Debt Traps: Reducing small/marginal farmers' dependence on high-interest local moneylenders for working capital.
  • 4. Transparent Direct Benefit Transfer (DBT): Complete digital transfer linked to Aadhaar and land records, eliminating intermediaries and leakage.
  • 5. Integration with MP Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana: In MP, the state adds an additional ₹6,000/year, providing a cumulative ₹12,000/year income support to state farmers.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या हैं?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के प्रमुख उद्देश्य:

फरवरी 2019 में प्रारंभ यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) पात्र कृषक परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किश्तों (₹2000-₹2000-₹2000) में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा प्रदान करती है।

प्रमुख उद्देश्य:

  • 1. प्रत्यक्ष आय सुरक्षा: भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • 2. कृषि आदानों (Inputs) की समय पर उपलब्धता: बुवाई के समय उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं जुताई हेतु कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करना।
  • 3. साहूकारों के ऋण-जाल से मुक्ति: छोटे एवं सीमांत किसानों को स्थानीय साहूकारों के अत्यधिक ब्याज दरों वाले अनौपचारिक कर्ज से बचाना।
  • 4. पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण: आधार एवं भू-अभिलेखों से जुड़े बैंक खातों में सीधे राशि अंतरण द्वारा बिचौलियों व भ्रष्टाचार का उन्मूलन।
  • 5. मध्य प्रदेश में अतिरिक्त संबल: म.प्र. सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के तहत अतिरिक्त ₹6,000 जोड़कर कुल ₹12,000 वार्षिक सहायता दी जाती है।
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