Explain the features, challenges and main provisions of the Model Contract Farming Act in India.
Model Answer
Model Agricultural Produce and Livestock Contract Farming Act, 2018:
- Genesis & Objective: Providing a robust statutory and institutional framework for pre-agreed written contracts between farmers and agro-processing sponsors to mitigate market price volatility.
- Salient Features & Statutory Safeguards:
- De-linking from APMC: Kept completely outside the administrative ambit of state APMC Mandis (exempted from market fees).
- Absolute Land Alienation Safeguard: Explicitly prohibits buyers/sponsors from claiming title or raising permanent structures on agricultural land.
- Pre-Agreed Pricing & Risk Transfer: Pre-sowing guaranteed minimum purchase price integrated with mandatory crop insurance coverage.
- Dispute Resolution Authority: Fast-track local dispute adjudication committee headed by the Sub-Divisional Magistrate (SDM).
- Implementation Challenges: Uneven adoption across states, asymmetric bargaining power of small/marginal farmers, and arbitrary quality rejections by corporate buyers.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम के विशेषताओं, चुनौतियों एवं प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018 (Model Contract Farming Act):
- पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य: किसानों और कृषि-व्यवसाय कंपनियों (स्पॉन्सर्स) के मध्य फसल पूर्व लिखित मूल्य और गुणवत्ता अनुबंध को कानूनी ढाँचा प्रदान कर मूल्य जोखिम को कम करना।
- प्रमुख विशेषताएँ एवं प्रावधान:
- APMC के दायरे से बाहर: अनुबंध कृषि को राज्य APMC मंडी अधिनियमों से पूरी तरह अलग रखा गया है (कोई मंडी टैक्स नहीं)।
- किसानों की भूमि सुरक्षा: स्पॉन्सर कंपनी द्वारा किसान की भूमि पर किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण या स्वामित्व दावे पर पूर्ण प्रतिबंध।
- पूर्व-निर्धारित मूल्य एवं बीमा: बुवाई से पूर्व न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य का निर्धारण तथा फसल बीमा का प्रावधान।
- विवाद समाधान तंत्र: त्वरित व स्थानीय स्तर पर विवाद निपटारे हेतु उप-संभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) की अध्यक्षता में मध्यस्थता समिति।
- प्रमुख चुनौतियाँ: राज्यों द्वारा इसे अपनाने में हिचकिचाहट, छोटी जोत वाले किसानों की कमजोर मोलभाव शक्ति, कंपनियों द्वारा गुणवत्ता के नाम पर फसल अस्वीकार करने का जोखिम।