Explain the National Food Security Act, 2013, while explaining the food security, management and public distribution system.

202410M
Model Answer

Food Security Management, PDS and National Food Security Act (NFSA, 2013):

  1. Tripartite Food Security Architecture:
    • Procurement: Open-ended procurement of wheat and paddy at Minimum Support Price (MSP) by FCI and state agencies.
    • Buffer Stock Management: Maintaining strategic buffer norms for famine reserve, emergency relief, and open-market price stabilization.
    • Distribution (TPDS): Targeted physical delivery across ~5.4 lakh Fair Price Shops (FPS) enabled by Aadhaar e-PoS machines.
  2. Salient Provisions of NFSA 2013:
    • Legal Entitlement: Statutory right to subsidized foodgrains covering up to 75% of rural and 50% of urban population (~67% national coverage).
    • Entitlement Quantum: 5 kg per person/month for Priority Households (PHH) and 35 kg per family/month for Antyodaya Anna Yojana (AAY) households (now distributed 100% free under PM-GKAY).
    • Maternal & Child Nutrition: Maternity cash benefit of ₹6,000 (PMMVY) and free hot-cooked meals for children aged 6 months to 14 years under PM-POSHAN.
    • Women Empowerment: Eldest woman of 18+ years designated as the legal Head of the Household for issuing ration cards.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

खाद्य सुरक्षा, प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को स्पष्ट कीजिए।

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, PDS एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013):

  1. खाद्य सुरक्षा प्रबंधन त्रिकोण:
    • प्रापण (Procurement): FCI व राज्य एजेंसियों द्वारा MSP पर खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद।
    • भंडारण (Buffer Stock): आपातकालीन आवश्यकताओं एवं मूल्य स्थिरता हेतु वैज्ञानिक साइलो/गोदामों में बफर स्टॉक का रख-रखाव।
    • वितरण (PDS): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उचित मूल्य दुकानों (FPS) से राशन वितरण।
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) के प्रमुख प्रावधान:
    • कानूनी अधिकार (Legal Entitlement): देश की 67% जनसंख्या (75% ग्रामीण और 50% शहरी) को रियायती खाद्यान्न का विधिक अधिकार।
    • मात्रा एवं दर: प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (PHH) को 5 किग्रा प्रति व्यक्ति/माह तथा अंत्योदय परिवारों (AAY) को 35 किग्रा प्रति परिवार/माह (चावल ₹3, गेहूँ ₹2, मोटा अनाज ₹1/किग्रा - अब PM-GKAY के तहत पूर्णतः निःशुल्क)।
    • मातृ एवं शिशु पोषण: गर्भवती व धात्री माताओं को ₹6,000 की मातृत्व सहायता (PMMVY) तथा 6 माह से 14 वर्ष के बच्चों हेतु पूरक पोषण/मध्याह्न भोजन।
    • महिला सशक्तिकरण: परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वरिष्ठ महिला को राशन कार्ड में 'गृह मुखिया' का दर्जा।
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