Describe the major schemes and programs run for fisheries development in the State of Madhya Pradesh.
Model Answer
Major Schemes and Programmes for Fisheries Development in Madhya Pradesh:
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY):
- Incentivizing high-density intensive fish farming using Biofloc technology and Recirculatory Aquaculture Systems (RAS).
- Capital subsidy ranging from 40% (general category) to 60% (SC/ST and women beneficiaries).
- Kisan Credit Card (KCC) for Fish Farmers: Zero-percent interest subvention credit up to ₹2 Lakhs for operational working capital.
- Matsya Mitra Extension Network: Capacity building and frontline technical handholding for rural fish cultivators.
- Reservoir Leasing Policy: Prioritizing local traditional fisherman cooperative societies (Matsya Sahakari Samiti) for inland reservoir fishing leases.
- Hatchery Infrastructure & Seed Production: Upgrading mega state fish seed production farms in Balaghat, Sehore, and Jabalpur.
- National Accolade: Balaghat district awarded the Best Inland Fisheries District by the Government of India.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश राज्य में मत्स्य विकास के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु संचालित प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम:
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):
- मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक (बायोफ्लॉक - Biofloc, RAS, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर) को अपनाना।
- मत्स्य पालकों को 40% (सामान्य) से 60% (SC/ST/महिला) तक पूंजीगत अनुदान।
- मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): मत्स्य पालकों को ₹2 लाख तक बिना ब्याज (0% ब्याज दर) पर कार्यशील पूंजी ऋण।
- 'मत्स्य मित्र' योजना एवं प्रशिक्षण: ग्रामीण युवाओं को मत्स्य पालन की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण व प्रमाणन।
- जलाशय पट्टा नीति: ग्राम पंचायत व सिंचाई विभाग के जलाशयों को स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को पट्टे (Lease) पर आवंटित कर रोजगार सृजन।
- मत्स्य बीज उत्पादन व हैचरी विकास: बालाघाट (मत्स्य विकास का अग्रणी जिला), सीहोर और जबलपुर में आधुनिक फिश सीड फार्मों की स्थापना।
- बालाघाट को 'सर्वश्रेष्ठ इनलैंड फिशरीज जिला': भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत।