Evaluate the provisions of UN Convention against corruption.
Critical Evaluation of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC):
1. Context & Significance:
Adopted by the UN General Assembly in 2003 (ratified by India in 2011), the UNCAC is the only legally binding universal anti-corruption multilateral treaty, establishing global standards to combat corruption across borders.
2. Five Core Pillars of UNCAC:
- Preventive Measures (Chapter II): Institutionalizing public transparency, independent anti-graft watchdogs (e.g., Lokpal, CVC), meritocratic civil service codes, and open public procurement.
- Criminalization & Law Enforcement (Chapter III): Mandating member states to criminalize domestic/foreign bribery, embezzlement, illicit enrichment, money laundering, and obstruction of justice.
- International Cooperation (Chapter IV): Facilitating extradition, mutual legal assistance (MLA), and cross-border intelligence sharing on financial crimes.
- Asset Recovery (Chapter V - Key Innovation): Establishing clear international mechanisms for tracing, freezing, confiscating, and repatriating illicitly acquired assets/black money stored in foreign jurisdictions back to their country of origin.
- Technical Assistance & Information Exchange (Chapter VI): Fostering institutional capacity-building, digital forensics, and training.
3. Impact on India: Spurred domestic legal reforms including the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018, Fugitive Economic Offenders Act 2018, and Whistleblowers Protection framework.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी परसंविदा के प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए।
संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय (UNCAC - 2003) के प्रमुख प्रावधान एवं मूल्यांकन:
1. पृष्ठभूमि:
संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय (United Nations Convention against Corruption - UNCAC) भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकमात्र वैश्विक, कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे 2003 में अंगीकार किया गया तथा भारत ने 2011 में इसका अनुसमर्थन (Ratification) किया।
2. अभिसमय के 5 मुख्य स्तंभ (Core Pillars):
- निवारक उपाय (Preventive Measures - Chapter II): सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में पारदर्शिता, स्वतंत्र भ्रष्टाचार-रोधी निकाय (जैसे CVC/लोकपाल), पारदर्शी सार्वजनिक खरीद और आचार संहिता की स्थापना।
- अपराधीकरण एवं कानून प्रवर्तन (Criminalization - Chapter III): रिश्वतखोरी, गबन, पद के दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग और न्याय में बाधा डालने को गंभीर अपराध घोषित करना।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation - Chapter IV): प्रत्यर्पण (Extradition), पारस्परिक विधिक सहायता (MLA) और भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध संयुक्त जांच।
- परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति (Asset Recovery - Chapter V): विदेशी बैंकों में छिपाई गई अवैध संपत्तियों और काले धन का पता लगाकर उन्हें मूल राष्ट्र को वापस लौटाना (इसका सबसे क्रांतिकारी अध्याय)।
- तकनीकी सहायता एवं सूचना विनिमय (Technical Assistance - Chapter VI): सदस्य देशों के मध्य क्षमता निर्माण व सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण।
3. भारत के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन: UNCAC के प्रावधानों के अनुरूप भारत ने 'भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018', 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018' और 'लोकपाल अधिनियम' को और अधिक सुदृढ़ बनाया है।