The 91st Amendment of the Indian Constitution provides

20222Mprelimsyear-2022p1
A.(A) ceiling of the size of Council of MinistersCorrect
B.(B) no enhancement of seats of Lok Sabha and Vidhan Sabha till 2026
C.(C) bifurcation of the National Commission of SCs and STs
D.(D) None of the above
Explanation & Solution

The correct answer is (A) ceiling of the size of Council of Ministers.

  • The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 amended Article 75 and Article 164 to restrict the size of the Council of Ministers at the Centre and in the States to prevent the practice of jumbo cabinets and curb defection-related political corruption.
  • According to this amendment, the total number of ministers, including the Prime Minister/Chief Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15 percent of the total number of members of the Lok Sabha (or the Legislative Assembly of the State), with a minimum threshold of 12 ministers in smaller states.
  • Option (B) refers to the 84th Constitutional Amendment Act, 2001 which froze the parliamentary and assembly constituencies based on the 1971 census till 2026. Option (C) pertains to the 89th Constitutional Amendment Act, 2003 which bifurcated the erstwhile National Commission for SCs and STs into two separate bodies: the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) and the National Commission for Scheduled Tribes (NCST).

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भारतीय संविधान का 91वाँ संशोधन प्रदान करता है

A.(A) मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करनासही
B.(B) 2026 तक लोक सभा और विधान सभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं
C.(C) एससी और एसटी के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन
D.(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर (A) मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना है।

  • भारतीय संविधान का 91वाँ संशोधन अधिनियम, 2003 अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक बड़े मंत्रिमंडल (Jumbo Cabinets) के गठन को रोकना और दल-बदल की राजनीति पर अंकुश लगाना है।
  • इस संशोधन के अनुसार, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा (या राज्य की विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जबकि छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्रियों की सीमा निर्धारित की गई है।
  • विकल्प (B) 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 से संबंधित है जिसके तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया है। विकल्प (C) 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 से संबंधित है जिसके द्वारा एससी और एसटी के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को विभाजित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नामक दो पृथक निकाय बनाए गए।
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