An amendment of the Constitution shall require to be ratified by the legislatures of not less than one-half of the states :

20242Mprelimsyear-2024p1
A.(A) If such amendment seeks to make changes in Article 53.
B.(B) If such amendment seeks to make changes in Article 239A.
C.(C) If such amendment seeks to make changes in Article 243A.
D.(D) If such amendment seeks to make changes in Article 279A.Correct
Explanation & Solution

The correct answer is (D) If such amendment seeks to make changes in Article 279A..

  • According to Article 368 of the Constitution of India, certain amendments relating to the federal structure require both a special majority in Parliament and ratification by at least half of the state legislatures by simple majority.
  • Article 279A deals with the Goods and Services Tax (GST) Council, which was introduced by the 101st Constitutional Amendment Act, 2016. Any change to this article affects the fiscal federalism powers of the states, thereby necessitating state ratification under the proviso to Article 368(2).
  • Options A, B, and C respectively refer to Article 53 (Executive power of the Union), Article 239A (Creation of local Legislatures or Council of Ministers for certain Union Territories), and Article 243A (Gram Sabha), none of which require state legislature ratification for amendment as they do not impinge upon the federal provisions listed in the proviso to Article 368.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

संविधान में संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी :

A.(A) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
B.(B) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
C.(C) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
D.(D) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।सही

सही उत्तर (D) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है। है।

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संघीय ढांचे से संबंधित कुछ संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
  • अनुच्छेद 279-क वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद से संबंधित है, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद में किसी भी परिवर्तन से राज्यों की वित्तीय संघीय शक्तियां प्रभावित होती हैं, इसलिए अनुच्छेद 368(2) के प्रावधान के तहत राज्य अनुसमर्थन अनिवार्य है।
  • विकल्प (A), (B) और (C) क्रमशः अनुच्छेद 53 (संघ की कार्यकारी शक्ति), अनुच्छेद 239-क (कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन), और अनुच्छेद 243-क (ग्राम सभा) से संबंधित हैं, जिनमें संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे अनुच्छेद 368 के परन्तुक में सूचीबद्ध संघीय प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं।
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