An appeal under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall lie from any judgement, sentence or order to the High Court
Explanation & Solution
The correct answer is (C) Both on facts and on law.
- Section 14A of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, inserted by the 2015 amendment, governs appeals. It stipulates that an appeal shall lie from any judgment, sentence, or order, not being an interlocutory order, of a Special Court or an Exclusive Special Court to the High Court.
- The law provides that such an appeal can be preferred against both findings of facts and questions of law, ensuring a comprehensive review mechanism for justice delivery under this special legislation.
- Options (A) and (B) are incorrect because they unnecessarily restrict the scope of judicial review. The statute does not limit the appellate jurisdiction of the High Court to either facts or law exclusively; rather, it empowers the High Court to examine the entirety of the judicial decision, including factual evidence and legal interpretations.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है
सही उत्तर (C) तथ्यों और विधि दोनों के सम्बन्ध में है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14A, जिसे 2015 के संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था, अपीलीय प्रावधानों को निर्धारित करती है। यह प्रावधान करता है कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, दण्डादेश या आदेश (अंतरवर्ती आदेश को छोड़कर) के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- कानून स्पष्ट करता है कि ऐसी अपील तथ्यों के निष्कर्षों और विधि के प्रश्नों, दोनों के आधार पर की जा सकती है, जिससे इस विशेष विधान के अंतर्गत न्याय सुनिश्चित करने हेतु व्यापक समीक्षा तंत्र की स्थापना होती है।
- विकल्प (A) और (B) त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वे न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि को अनावश्यक रूप से सीमित करते हैं। यह अधिनियम उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को केवल तथ्यों या केवल विधि तक सीमित नहीं करता; अपितु यह उच्च न्यायालय को साक्ष्यों और विधिक व्याख्याओं सहित संपूर्ण न्यायिक निर्णय की समीक्षा करने हेतु सशक्त बनाता है।