Article 338 of the Indian Constitution deals with
Explanation & Solution
The correct answer is (A) National Commission for Scheduled Castes.
- Article 338 of the Indian Constitution provides for the establishment of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), a constitutional body designed to safeguard the interests of Scheduled Castes in India.
- The Commission is tasked with investigating and monitoring all matters relating to the constitutional and legal safeguards provided for the Scheduled Castes, including advising on policy formulation and reporting annually to the President.
- Option analysis: (B) refers to Article 338-A (National Commission for Scheduled Tribes), (C) refers to Article 338-B (National Commission for Backward Classes), and (D) refers to the National Human Rights Commission, which is a statutory body established under the Protection of Human Rights Act, 1993.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है
सही उत्तर (A) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) के गठन का प्रावधान करता है, जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
- आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना, नीति निर्माण पर सलाह देना और राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
- विकल्प विश्लेषण: (B) का संबंध अनुच्छेद 338-A (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) से है, (C) अनुच्छेद 338-B (पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग) से संबंधित है, और (D) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई है।