Home›MPPSC Prelims›Paper 1: General Studies›General Studies›Constitutional System of India and Madhya Pradesh›Three-Tier Panchayati Raj and Civil Administration System in MP›The Committee which recommended that the Panchayati Raj Institutions

The Committee which recommended that the Panchayati Raj Institutions should be Constitutionally recognized was

20192Mprelimsyear-2019p1
A.(A) Ashok Mehta Committee
B.(B) K. Santhanam Committee
C.(C) L. M. Singhvi CommitteeCorrect
D.(D) G. V. K. Rao Committee
Explanation & Solution

Correct Answer: (C) L. M. Singhvi Committee

The L. M. Singhvi Committee (1986) first recommended that Panchayati Raj Institutions (PRIs) be constitutionally recognized to ensure stability and regular elections, paving the way for the 73rd Amendment Act, 1992.

  • Ashok Mehta Committee (1977) proposed a two-tier system.
  • G. V. K. Rao Committee (1985) focused on administrative weaknesses.

Notably, Madhya Pradesh was the first state in India to implement these constitutional provisions.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था

A.(A) अशोक मेहता समिति
B.(B) के. संथानम समिति
C.(C) एल. एम. सिंघवी समितिसही
D.(D) जी. वी. के. राव समिति

सही उत्तर: (C) एल. एम. सिंघवी समिति

एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने सर्वप्रथम यह अनुशंसा की थी कि स्थिरता और नियमित चुनाव सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, जिससे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का मार्ग प्रशस्त हुआ।

  • अशोक मेहता समिति (1977) ने द्वि-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया था।
  • जी. वी. के. राव समिति (1985) प्रशासनिक दुर्बलताओं पर केंद्रित थी।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश इन संवैधानिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने वाला भारत का प्रथम राज्य था।

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