In relation to offences described under Section 175, Section 178, Section 179, Section 180 or Section 228 of the Indian Penal Code, the Human Rights Commission is to be deemed
Correct Answer: (B) Civil Court
Under Section 193 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the National Human Rights Commission (and by extension State Human Rights Commissions like the Madhya Pradesh Human Rights Commission) is deemed a Civil Court when inquiring into complaints. Specifically, it possesses the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, particularly regarding summoning witnesses and receiving evidence.
- Why (A) & (C) are incorrect: While the Commission deals with certain offences relating to public servants and judicial proceedings (as per IPC sections 175, 178, etc.), it is statutorily granted only the powers of a civil court, not criminal or revenue jurisdiction.
हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के सन्दर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है
सही उत्तर: (B) सिविल न्यायालय
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 193 के अंतर्गत, शिकायतों की जाँच करते समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (और तदनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग जैसे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग) को एक सिविल न्यायालय माना जाता है। विशेष रूप से, इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जो विशेष रूप से साक्षियों को समन भेजने और साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित हैं।
- क्यों (ए) और (सी) गलत हैं: यद्यपि आयोग लोक सेवकों और न्यायिक कार्यवाही से संबंधित कुछ अपराधों से निपटता है (भारतीय दंड संहिता की धाराओं 175, 178 आदि के अनुसार), तथापि इसे सांविधिक रूप से केवल सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, न कि आपराधिक या राजस्व अधिकारिता।