When the Court, under Section 12 of the Protection of Civil Rights Act, 1955, shall presume that the offence is committed on the ground of "untouchability"?

20192Mprelimsyear-2019p1
A.(A) When it relates to member of Scheduled Castes only
B.(B) When it relates to member of Scheduled Tribes only
C.(C) When it relates to members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes bothCorrect
D.(D) None of the above
Explanation & Solution

The correct answer is (C) When it relates to members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes both.

  • Section 12 of the Protection of Civil Rights Act, 1955, incorporates a legal presumption regarding the commission of offenses. It mandates that if an offense under this Act is committed in relation to a member of a Scheduled Caste, the court shall presume, unless the contrary is proved, that it was committed on the ground of 'untouchability'.
  • The scope of this presumption was legally expanded to include members of Scheduled Tribes through legislative interpretation and the integration of protection frameworks, ensuring that the legal mechanism addresses the historical marginalization faced by both communities in the context of untouchability.
  • Options (A) and (B) are incomplete as they restrict the legal presumption to only one category, whereas the statutory interpretation and relevant judicial precedence under the Act encompass both Scheduled Castes and Scheduled Tribes to ensure comprehensive social protection. Option (D) is incorrect because the statute explicitly provides for this presumption.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

कब न्यायालय, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अन्तर्गत, उपधारणा करेगा कि अपराध "अस्पृश्यता" के आधार पर कारित किया गया है?

A.(A) जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से सम्बन्धित है
B.(B) जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से सम्बन्धित है
C.(C) जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से सम्बन्धित हैसही
D.(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर (C) जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से सम्बन्धित है है।

  • सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यदि अपराध किसी अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, तो वह 'अस्पृश्यता' के आधार पर ही किया गया है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए।
  • कानूनी व्याख्या और सुरक्षा ढांचों के एकीकरण के माध्यम से, इस उपधारणा का विस्तार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भी शामिल करने के लिए किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पृश्यता के संदर्भ में ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित इन दोनों समुदायों को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो।
  • विकल्प (A) और (B) अधूरे हैं क्योंकि वे इस उपधारणा को केवल एक ही श्रेणी तक सीमित करते हैं, जबकि अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक व्याख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को समाहित किया गया है। विकल्प (D) गलत है क्योंकि अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह उपधारणा करने का प्रावधान है।
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