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Under which article of the Constitution is the National Commission for Scheduled Tribes established?

20222Mprelimsyear-2022p1
A.(A) Article 338
B.(B) Article 338ACorrect
C.(C) Article 338B
D.(D) Article 340
Explanation & Solution

The correct answer is (B) Article 338A.

  • The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) was established under Article 338A of the Constitution of India, which was inserted through the Constitution (Eighty-Ninth Amendment) Act, 2003. Prior to this amendment, a single National Commission for both Scheduled Castes and Scheduled Tribes existed under Article 338.
  • The Commission consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson, and three other Members appointed by the President. It is empowered to investigate matters relating to safeguards provided for Scheduled Tribes under the Constitution and evaluate their working.
  • Option (A) Article 338 pertains to the National Commission for Scheduled Castes. Option (C) Article 338B pertains to the National Commission for Backward Classes. Option (D) Article 340 deals with the appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है?

A.(A) अनुच्छेद 338
B.(B) अनुच्छेद 338कसही
C.(C) अनुच्छेद 338ख
D.(D) अनुच्छेद 340

सही उत्तर (B) अनुच्छेद 338क है।

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत की गई है, जिसे संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया था। इस संशोधन से पहले, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए एक ही संयुक्त राष्ट्रीय आयोग हुआ करता था।
  • इस आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। इसे संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने और उनके कामकाज का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है।
  • विकल्प (A) अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। विकल्प (C) अनुच्छेद 338ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। विकल्प (D) अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है।
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